दिल्ली में अब 11 नहीं, 13 जिले होंगे
🗺️ नया साल, नई दिल्ली: राजधानी में अब होंगे 13 जिले; शाहदरा जिला होगा खत्म, प्रशासनिक कार्यों में आएगी तेजी
नई दिल्ली: दिल्ली की प्रशासनिक संरचना में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने और प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी में 11 की जगह 13 राजस्व जिलों के गठन की प्रक्रिया पूरी करने वाली है। यह पुनर्गठन इस महीने के अंत या जनवरी की शुरुआत तक हो सकता है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (मुख्यमंत्री का नाम स्रोत में दिया गया है, हालांकि यह एक काल्पनिक नाम हो सकता है) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
पुनर्गठन का मुख्य आधार
इस पुनर्गठन का मुख्य लक्ष्य नगर निगम के जोन और राजस्व जिलों की सीमाओं के बीच समन्वय स्थापित करना है। वर्तमान में, दिल्ली में 11 जिले हैं, जबकि नगर निगम के 12 जोन हैं, जिसके कारण प्रशासनिक स्तर पर कई समस्याएं और सीमा विवाद खड़े होते हैं।
नई व्यवस्था में जिलों का गठन इस प्रकार होगा:
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12 जिले: नगर निगम के 12 जोन के अनुसार 12 जिलों का गठन होगा।
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13वां जिला: एक अतिरिक्त जिला एनडीएमसी (NDMC) और दिल्ली कैंट एरिया को मिलाकर बनाया जाएगा।
प्रमुख बदलाव और नए जिले
नए पुनर्गठन के तहत कई जिलों की सीमाएं बदली जाएंगी, और कुछ नए नाम सामने आएंगे, जबकि कुछ पुराने नाम बरकरार रहेंगे।
| बदलाव | विवरण |
| समाप्त होने वाला जिला | शाहदरा डिस्ट्रिक्ट को समाप्त कर दिया जाएगा। |
| क्षेत्र का वितरण | शाहदरा का इलाका शाहदरा उत्तरी और शाहदरा दक्षिणी जिलों में जोड़ा जाएगा। |
| नए जिले | सिविल लाइंस, करोल बाग, रोहिणी, नरेला, नजफगढ़, सिटी सदर (पुरानी दिल्ली), केशवपुरम, उत्तरी पूर्वी और पूर्वी जिले बनेंगे। |
| बरकरार जिले | मध्य, नई दिल्ली, दक्षिण और पश्चिम जिले अपने मूल नामों के साथ बरकरार रहेंगे, लेकिन उनकी सीमाएं निगम के जोन के अनुसार निर्धारित होंगी। |
नागरिकों को क्या लाभ होगा?
दिल्ली सरकार का कहना है कि यह पुनर्गठन सीधे तौर पर नागरिकों को लाभ पहुंचाएगा:
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✅ बेहतर प्रशासनिक समन्वय: जिलों की सीमाओं को नगर निगम के जोन के साथ मिलाया जाएगा, जिससे प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा और सीमा विवाद खत्म होंगे।
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✅ आसान सरकारी काम: नागरिकों के लिए सरकारी काम-काज, जैसे प्रमाण पत्र बनवाना या शिकायतें दर्ज करना, अधिक आसान बनेगा।
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✅ मिनी-सचिवालय: हर नए जिले में एक मिनी-सचिवालय स्थापित किया जाएगा, जहाँ कानून-व्यवस्था को छोड़कर ज्यादातर सरकारी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी।
इस कदम को दिल्ली की प्रशासनिक कुशलता बढ़ाने और लोगों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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