Cabinet Meeting Decision: कैबिनेट की बैठक में रेलवे से लेकर आम आदमी तक हुए 8 बड़े फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई 31 जुलाई को कैबिनेट और CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs) की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए. इनमें रेलवे लाइन विस्तार, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्रेडिट स्कीम, खनन कानून में बदलाव और किसानों को लेकर अहम मंजूरियां शामिल हैं. आइए एक-एक करके जानते हैं:

रेलवे के 4 बड़े प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी
कुल 575 किलोमीटर रेल लाइन विस्तार के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है. ये प्रोजेक्ट्स अलग-अलग राज्यों में हैं और इनसे यात्री और मालवाहन दोनों में सुधार होगा.

इतारसी – नागपुर (चौथी रेल लाइन)-लागत: ₹5,451 करोड़, मकसद: मुंबई-हावड़ा रूट की भीड़ कम करना.

अलुआबाड़ी रोड – न्यू जलपाईगुड़ी (तीसरी और चौथी लाइन)-लागत: ₹1,786 करोड़, असर: नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट का संपर्क बेहतर होगा.

छत्रपति संभाजीनगर – परभणी (रेल लाइन डबलिंग)- लागत: ₹2,179 करोड़, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुधरेगी.

डांगोआपोसी – जारोली (तीसरी और चौथी रेल लाइन)-लागत: ₹1,752 करोड़,झारखंड और ओडिशा के लौह अयस्क क्षेत्र में मालवाहन तेज होगा.

स्ट्रीट वेंडर्स से जुड़ी स्कीम PM SVANidhi 
PM SVANidhi यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को आगे जारी रखने का फैसला लिया गया है. लेकिन अब इसे बढ़ाया गया है.इस योजना के तहत फुटपाथ दुकानदारों को बिना गारंटी के सस्ती दर पर लोन मिलता है.

खनन कानून (MMDR Act) में बदलाव
MMDR Act यानी Mines and Minerals (Development and Regulation) Act में जरूरी संशोधनों को मंजूरी दी गई है.इससे खनन प्रक्रिया में तेजी आएगी और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

किसानों को समर्थन: PM किसान संपदा योजना
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए ₹6,520 करोड़ के फंड को मंजूरी दी गई है.इसका मकसद कृषि प्रोसेसिंग, फूड पार्क्स, कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन को मजबूत करना है.

सहकारिता विकास के लिए फंड
सहकारिता सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ₹2,000 करोड़ का विशेष आवंटन किया गया है.इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को मजबूती मिलेगी.

सरकार के ये फैसले इन्फ्रास्ट्रक्चर, किसानों, स्ट्रीट वेंडर्स और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक साथ मजबूती देने की दिशा में हैं. रेलवे प्रोजेक्ट्स से न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि माल ढुलाई और यात्रियों की सुविधा में भी इजाफा होगा. वहीं PM SVANidhi जैसी स्कीम से छोटे कारोबारियों को नई उम्मीद मिलेगी.

ब्यूरो रिपोर्ट आल राइट्स मैगज़ीन