“यह सिर्फ नौकरी नहीं, दायित्व है”: बिहार सीएम सम्राट चौधरी ने जीविका के 2446 नवचयनित अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

पटना, बिहार: पटना के शास्त्रीनगर स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में मंगलवार को बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति ‘जीविका‘ के तत्वावधान में एक भव्य नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया और विभिन्न पदों के लिए चयनित 2446 अभ्यर्थियों में से 5 को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए।

“गरीब तबके को विकास की मुख्यधारा से जोड़ें”

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी नवचयनित युवाओं को बधाई दी और उनके कर्तव्यों का बोध कराया:

• सामाजिक परिवर्तन का दायित्व: सीएम ने कहा कि यह नियुक्ति महज एक रोजगार का अवसर नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े गरीब और वंचित परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

• निष्ठा और कमिटमेंट: उन्होंने नए कर्मियों से अपील की कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए जीविका के माध्यम से महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के आंदोलन को आगे बढ़ाएं।

20 वर्षों में जीविका बनी महिला सशक्तिकरण की मिसाल

मुख्यमंत्री ने बिहार में जीविका मॉडल की ऐतिहासिक सफलताओं और आंकड़ों को रेखांकित किया:

• स्वयं सहायता समूह (SHG): वर्तमान में राज्य में 10,49,411 स्वयं सहायता समूहों के जरिए 1 करोड़ 81 लाख से अधिक महिलाएं जीविका से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं।

• देश में सर्वाधिक लखपति दीदी: बिहार में 30 लाख से अधिक ‘लखपति दीदी’ तैयार हो चुकी हैं, जो पूरे देश में सबसे अधिक है।

• आर्थिक भागीदारी में रिकॉर्ड वृद्धि: वर्ष 2006-07 में जहां महिलाओं की आर्थिक भागीदारी नगण्य थी, वहीं आज यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

राज्य सरकार के बड़े और ऐतिहासिक फैसले

समारोह में सीएम ने महिलाओं और आम जनता के हित में लिए गए फैसलों की जानकारी दी:

1. पेंशन में बढ़ोतरी: सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

2. मुफ्त बिजली योजना: राज्य के 1 करोड़ 70 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट निःशुल्क बिजली दी जा रही है।

3. महिला रोजगार योजना: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपये की पहली किस्त भेजी जा चुकी है।

4. ऐतिहासिक आरक्षण: वर्ष 2006 में पंचायती राज व नगर निकायों में 50% आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण के फैसले ने महिला सशक्तिकरण की मजबूत नींव रखी।

कार्यक्रम में गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी

कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त श्री मिहिर कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सैकड़ों नवचयनित अभ्यर्थी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान जीविका की उपलब्धियों पर आधारित एक प्रेरणादायक लघु फिल्म (Short Film) भी प्रदर्शित की गई।

रिपोर्ट: पीयूष कुमार प्रियदर्शी

• (गोपाल चन्द्र अग्रवाल,संपादक)

         (एडिटर (Allrights Magazine)

अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना!