Bareilly : मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति की बैठक हुई सम्पन्न
खाद्य एवं प्रसंस्करण नीति के 34 प्रकरणों में से 06 प्रकरणों में लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी हुआ
मण्डल के जिलों में अटल मिशन के अन्तर्गत औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण का प्रस्ताव मांगा गया
विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाली कृषि भूमि के भू उपयोग औद्योगिक कराने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों एवं प्लेज पार्कों को परिवर्तन शुल्क से रखा जायेगा मुक्त
औद्योगिक इकाईयों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के दो ट्रक ले बाई का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु हुआ प्रेषित
बरेली, 02 फरवरी। मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में आज मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति की बैठक आयुक्त सभागार में सम्पन्न हुई।
अटल मिशन योजना के अन्तर्गत यूपीसीडा को 980 करोड़ रुपये यूपीसीडा के औद्योगिक क्षेत्रों के उच्चीकरण हेतु आंवटित किया गया है, जिसमें यूपीसीडा नगर निगम के द्वारा निर्माण कार्य करायेगा।
मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि मण्डल के चारों जनपदों- बरेली, बदायूॅ, पीलीभीत एवं शाहजहांपुर के उद्यमी संघ अपने-अपने जनपदों औद्योगिक क्षेत्रों के उच्चीकरण हेतु प्रस्ताव क्षेत्रीय प्रबन्धक यूपीसीडा को उपलब्ध करायें।
मंडल से किये गये प्रयासों के फलस्वरूप विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाली कृषि भूमि के भू उपयोग औद्योगिक कराने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों एवं प्लेज पार्कों को परिवर्तन शुल्क से मुक्त रखे जाने हेतु नीति निर्गत होने पर मण्डल के उद्यमी संघों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
उद्यमियों द्वारा खाद्य एवं प्रसंस्करण नीति-2022 में कैपिटल सब्सिडी हेतु आवेदन लम्बित होने से अवगत कराया गया। प्रधानाचार्य खाद्य विज्ञान, बरेली द्वारा अवगत कराया गया कि खाद्य एवं प्रसंस्करण नीति-2022 के अन्तर्गत मण्डलायुक्त के प्रयासों के उपरान्त लम्बित बरेली मण्डल के 06 आवेदनों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी हुआ है।
मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि प्रधानाचार्य खाद्य विज्ञान, शेष आवेदनों का प्रार्थना पत्र उद्यमियों से प्राप्त कर संयुक्त आयुक्त उद्योग को उपलब्ध कराएं, जिससे प्रकरण शासन को पुनः निस्तारण हेतु प्रेषित किया जा सके।
नगर विकास विभाग द्वारा पर्यटन इकाईयों को उद्योग का दर्जा देने सम्बन्धी अधिसूचना संख्या 108/2024-42ज/23 लखनऊ दिनांक 17.01.2024 नगर विकास अनुभाग-9 द्वारा जारी की गयी है, जिसके लिये उद्यमी संघों द्वारा आयुक्त को आभार प्रकट किया गया।
उद्यमियों द्वारा 2016 से ही नगर निगम को तीन गुना टैक्स वसूली लिये जाने का अनुरोध किया गया। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि उद्यमी संघ अपना प्रत्यावेदन संयुक्त आयुक्त उद्योग को उपलब्ध करायें ताकि प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किया जा सके।
औद्योगिक इकाईयों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के सम्बन्ध में एनएचआई, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि दो ट्रक ले-बाई के निर्माण हेतु राजस्व टीम, बरेली द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर, एक स्थान (किमी0 236.600) निर्धारित कर दिया गया है, अपितु दूसरे स्थान का चिन्हीकरण अभी अपेक्षित है।
दो ट्रक ले बाई निर्माण के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त के दिशा निर्देशों के क्रम में 02 नंबर ट्रक ले बाई का प्रस्ताव प्राक्कलन तैयार कराकर, सक्षम प्राधिकारी, भा0रा0रा0प्रा0 को स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है।
उद्यमियों के द्वारा मिनी ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित कराने का अनुरोध किया गया। जिस पर मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि बीडीए उद्यमियों के साथ मिलकर भूमि का चिन्हांकन करते हुए अवगत करायें।
मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक के उपरान्त ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 की अद्यतन प्रगति की समीक्षा नोडल विभागों/उपायुक्त उद्योग से की गयी, जिसमें संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि बरेली मण्डल में 1254 एमओयू जिनमें 72698.523 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावित है।
जिसमें से बरेली मण्डल के कुल 504 निवेश प्रस्ताव जिसमें 34680.02 करोड रुपये का निवेश प्रस्तावित है, ग्राउन्ड ब्रेकिंग हेतु तैयार है। इसके अतिरिक्त 359 इकाईयां पाइप लाइन में है, जिनमें 16942.930 करोड रुपये का निवेश होना है।
मण्डलायुक्त ने समीक्षा में पाया गया कि जो इकाईयॉ पाइप लाइन में है, उनकी अद्यतन स्टेटस में कई विसंगतियां है, इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिया गया कि संबंधित नोडल विभाग, उपायुक्त उद्योग एवं उद्यमी मित्र यह सुनिश्चित कर लें कि वास्तविक स्थिति प्रदर्शित हो।
बदायूॅ के निवेशकों के विभिन्न प्रकार की समस्याएं यथा धारा-80 के प्रकरणों का तत्काल निस्तारण हेतु जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया। उपायुक्त उद्योग, उद्यमी मित्र समन्वय स्थापित करते हुए निवेशकों को प्रभावी हैण्ड होल्डिंग प्रदान करें तथा उद्यम स्थापना में आ रही समस्याओं को सम्बन्धित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
समीक्षा में पाया गया कि एसआरएमएस एवं साध्या फूड्स ग्राउंड ब्रेकिंग हेतु तैयार है, परन्तु इनको पाइप लाइन में प्रदर्शित किया गया। इनको तत्काल जीबीसी रेडी कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। मैसर्स बालाजी शुगर एण्ड एलाइड प्रा0 लि0, पीलीभीत की एनओसी के प्रकरण पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है, जिसकी आख्या अभी अपेक्षित है।
बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला, उप निदेशक पर्यटन बृजपाल सिंह, उप निदेशक कृषि राजेश कुमार, उपायुक्त बरेली/शाहजहांपुर अनुराग यादव, उपायुक्त पीलीभीत आत्मदेव शर्मा, सहायक आयुक्त उद्योग बरेली श्रीमती कामिनी यादव, एसई पीडब्लूडी अभिनेश कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड रोहित सिंह, मुख्य अभियन्ता विद्युत, उद्यमीगण पवन अरोड़ा, राजेश गुप्ता, एस0के0 सिंह, उन्मुक्त संभव शील, दिनेश गोयल, गुरप्रीत सिंह, मो0 आरिफ आदि उपस्थित रहें।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बरेली
गोपाल चंद्र अग्रवाल संपादक आल राइट्स न्यूज़
