Bareilly News : अपर मुख्य सचिव ने जनपद के औद्योगिक संगठनों/प्रमुख उद्यमियों से किया संवाद

उद्यमियों से औद्योगिक विकास के संबंध में आने वाली समस्याओं के संबंध में की चर्चा

अपर मुख्य सचिव ने उद्यमियों का आह्वान किया कि वे इस सुविधा का लाभ लेकर प्लेज पार्क की स्थापना अवश्य करें

एमएसएमई नीति-2022 में उद्यमियों हेतु व्यापक सुविधाएं प्रदान की गयी हैं, जिसका लाभ लेकर अधिक से अधिक उद्यमों की करायी जाये स्थापना- अपर मुख्य सचिव

बरेली, 27 जनवरी। अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, खादी तथा ग्रामोद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा रेशम अमित मोहन प्रसाद ने आज जनपद के औद्योगिक संगठनों/प्रमुख उद्यमियों से संवाद किया एवं उद्यमियों से औद्योगिक विकास के संबंध में आने वाली समस्याओं के संबंध में चर्चा जिला उद्योग केन्द्र सभागार में की।

बैठक में उद्यमी संगठनों एवं श्री दिनेश गोयल द्वारा प्रमुख रूप से इस प्रकरण पर वार्ता की कि बरेली विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान के अन्तर्गत उद्योगों हेतु चिन्हित भूमि में लॉजिस्टिक्स एवं वेयर हाउसिंग का भी चिन्हांकन किया जाये।

औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा के समीप रायपुरा गांव की चकबंदी प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही है, इसको शीघ्र पूर्ण कराया जाये। अग्निशमन विभाग द्वारा फायर एनओसी हेतु वांछित वाटर स्टोरेज टैंक को औद्योगिक क्षेत्रों के कॉमन एरिया में स्थापित कराने की मांग भी रखी गयी।

उद्यमियों द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के अन्तर्गत लंबित लाभों को प्रदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इसी प्रकार खाद्य प्रसंस्करण नीति के अन्तर्गत काफी अधिक संख्या में लंबित प्रकरणों के निस्तारण कराने का भी अनुरोध किया।

श्री एस0के0 सिंह द्वारा औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा स्थित यूपीएसआईडीसी की भूमि पर जरी-जरदोजी हेतु फ्लैटेड फैक्ट्री बनाये जाने की मांग की गयी।

अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि बरेली में लगभग 6 लाख जरी के कारीगर हैं, यदि फ्लैटेड फैक्ट्री विकसित होती है तो इन्हें लाभ होगा। बहेड़ी फूड पार्क का सामान्य उद्योगों हेतु भी आवंटन का अनुरोध किया गया।

अपर मुख्य सचिव ने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को शासन स्तर पर संबंधित विभागों से निस्तारण कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार द्वारा एमएसएमई इकाईयों एवं प्लेज पार्क की स्थापना हेतु भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क समाप्त कर दिया गया है, अब ऐसी इकाईयों की स्थापना में यह शुल्क देय नहीं होगा। अपर मुख्य सचिव ने उद्यमियों का आह्वान किया कि वे इस सुविधा का लाभ लेकर प्लेज पार्क की स्थापना अवश्य करें।

इसी प्रकार एमएसएमई नीति-2022 में भी उद्यमियों हेतु व्यापक सुविधाएं प्रदान की गयी हैं, जिसका लाभ लेकर अधिक से अधिक उद्यमों की स्थापना करायी जाये।

अपर मुख्य सचिव ने उद्यमियों के उत्पादों के विपणन को ग्लोबल स्तर तक ले जाने हेतु उ0प्र0 इंटरनेशनल ट्रेड शो के संबंध में अवगत कराया कि प्रत्येक वर्ष 23-25 सितम्बर को आयोजित होने वाले इस शो के माध्यम से बरेली के उद्यमी अपने उत्पादों की ब्रांडिंग एवं विपणन विश्व स्तर के बाजारों में करें।

अपर मुख्य सचिव ने श्री सुदीप राजगढ़िया के जरी निर्यात की सराहना की एवं इसको ओडीओपी सफलता की कहानी के रूप में लिया जाना बताया गया।

बैठक में उद्यमी संगठन के सम्भागीय अध्यक्ष लघु उद्योग भारती एस0के0 सिंह, अध्यक्ष औ0आ0 भोजीपुरा अजय शुक्ला, चौप्टर चेयरमैन आईआईए तनुज भसीन, अध्यक्ष सेन्ट्रल यूपी चौम्बर ऑफ कॉमर्स अभिनव अग्रवाल, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती उन्मुक्त सम्भव शील, डिवीजनल चेयरमैन बरेली डिवीजन आईआईए विमल रेवाड़ी, बरेली होटल पैलेस सतीश कुमार अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष आईआईए दिनेश गोयल, आईआईए सुरेश सुन्दरानी, प्रतिनिधि मै0 बी0एल0 एग्रो लि0 प्रेम कुमार शर्मा, राजगढ़ैया एक्सपोर्ट सुदीप राजगढ़ैया, प्रतिनिधि मै0 एन0पी0 एग्रो आशीष गुप्ता, मै0 कनकधाम सौरभ अग्रवाल एवं अन्य उद्यमिय/निवेशक उपस्थित रहे।

बैठक का संचालन संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला द्वारा किया गया।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बरेली

गोपाल चंद्र अग्रवाल संपादक आल राइट्स न्यूज़