पटपड़गंज में 4 मंजिल से ऊपर निर्माण पर रोक
पटपड़गंज में बिल्डरों को चेतावनी: 4 मंजिल से अधिक अवैध निर्माण पर होगी सीलिंग व बुलडोजर कार्रवाई – रवि नेगी
नई दिल्ली: दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे से सबक लेते हुए राजधानी में अवैध निर्माण और असुरक्षित इमारतों के खिलाफ सरकार और प्रशासन ने अपना रुख बेहद सख्त कर लिया है। इसी कड़ी में पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी (रवि नेगी) ने अपने क्षेत्र के सभी बिल्डरों और व्यापारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्पष्ट फरमान जारी कर दिया है।
विधायक ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि क्षेत्र में 4 मंजिल से अधिक किसी भी भवन निर्माण को पूरी तरह से अवैध माना जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा।
‘4 मंजिल से अधिक निर्माण हुआ तो चलेगा बुलडोजर’
पटपड़गंज के स्थानीय बिल्डरों, ठेकेदारों और व्यापारियों से संवाद करते हुए विधायक रवि नेगी ने सरकार के दिशा-निर्देशों को दोहराया:
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चार मंजिल की सीमा तय: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार, पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में चार मंजिल से ऊपर किसी भी प्रकार के अतिरिक्त या अवैध निर्माण की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी।
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सीलिंग और ध्वस्तीकरण (Demolition) की कार्रवाई: यदि कोई भी व्यक्ति या बिल्डर नियमों को ताक पर रखकर चार मंजिल से ऊंचा निर्माण करता पाया गया, तो संबंधित विभाग और प्रशासन द्वारा इमारत को तुरंत सील करने और उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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सत्य निकेतन हादसे से सबक लेने की अपील: विधायक ने अपील करते हुए कहा कि सत्य निकेतन जैसी दुखद और भयानक घटना दोबारा न दोहराई जाए, इसके लिए बिल्डर सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन करें।
“नियमों का पालन करें, जीवन की सुरक्षा करें”
विधायक रवि नेगी ने कहा कि इमारतों के निर्माण में मानकों की अनदेखी सीधे तौर पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने जैसा है:
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सुरक्षित निर्माण प्राथमिक दायित्व: उन्होंने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वे केवल स्वीकृत भवन उप-नियमों (Building Bye-Laws) के तहत ही निर्माण कार्य करें।
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प्रशासन की पैनी नजर: पटपड़गंज क्षेत्र में किसी भी नए अवैध निर्माण को रोकने के लिए नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी रखेंगी।
‘ऑल राइट्स मैगजीन’ जन-सुरक्षा और सुरक्षित शहरी विकास के हित में उठाये गए इस प्रशासनिक फैसले का समर्थन करती है।
गोपाल चन्द्र अग्रवाल,
सीनियर एडिटर (Allrights Magazine)
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