🧱 अवैध ठिकानों पर चला ‘बाबा का बुलडोजर

Bulldozer Action: सीएम योगी के दौरे से पहले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई; ‘बाबा का बुलडोजर’ ने ढहाए अवैध ठिकाने

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगामी दौरे से ठीक पहले, बरेली प्रशासन ने शहर में कानून का राज स्थापित करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। 26 सितंबर को ‘आइ लव मोहम्मद’ के नाम पर हुए उपद्रव के बाद, प्रशासन ने अब उपद्रवियों और उनके सहयोगियों के अवैध निर्माणों पर ‘बाबा का बुलडोजर’ चलाना तेज कर दिया है। इस सख्ती से अपराधियों और अवैध निर्माण करने वालों में दहशत का माहौल है।

📅 26 सितंबर की घटना और सीएम योगी का सख्त संदेश

शहर में 26 सितंबर को हुए उपद्रव ने कई दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बाधित रखीं और जिले के लोगों के लिए तनावपूर्ण माहौल पैदा किया। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में उपद्रवियों को कड़ा संदेश दिया था।

मुख्यमंत्री योगी की टिप्पणी: “पर्व-त्योहार के दौरान उत्पात शुरू हो जाता है, अब उत्पातियों-उपद्रवियों को पता लगेगा। सात पीढ़ियां याद आएंगी उनको। क्योंकि उनकी डेंटिंग-पेंटिंग करवानी पड़ती है।… अब ऐसे बैरियर को चुन-चुन कर, जो जिस प्रकार की भाषा समझते हैं उन्हें उस प्रकार की भाषा से समझाकर सजा दिलाई जा रही है।”

मुख्यमंत्री की इस चेतावनी के बाद प्रशासन हरकत में आया। बरेली पुलिस ने मौलाना तौकीर, उसके करीबी नफीस समेत 92 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे कर दिया था।

🚧 अवैध निर्माणों पर तेज हुई कार्रवाई

गिरफ्तारी के बाद अब प्रशासन ने उपद्रव में शामिल लोगों और उनके सहयोगियों की अवैध संपत्तियों पर चोट पहुँचाना शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के दिसंबर में प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए और तेज कर दी गई है।

• हालिया ध्वस्तीकरण: मंगलवार को बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने शाहजहांपुर रोड स्थित सूफी टोला में आजम खान और तौकीर के करीबियों में गिने जाने वाले सरफराज वली खां और राशिद के अवैध बरातघर को ध्वस्त कर दिया।

• निशाने पर 20 से अधिक अवैध ठिकाने: माना जा रहा है कि आगामी दिनों में सूफी टोला, शाहबाद, पुराना शहर, फाईक इन्क्लेव, जगतपुर, शाहजहांपुर रोड और मिनी बाइपास रोड पर बने 20 से अधिक अवैध बरातघर, होटल और कामार्शियल काम्प्लेक्स पर कार्रवाई हो सकती है। ये सभी BDA के निशाने पर हैं और उन्हें भेजे गए अंतिम नोटिस का समय भी पूरा हो चुका है।

प्रशासन की प्रतिबद्धता कानून का पालन सुनिश्चित करने और अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की है। यह स्पष्ट संकेत है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर, अपराधियों पर आर्थिक चोट पहुंचाना जारी रखेगी।

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