बिहार कैबिनेट मीटिंग में 13 बड़े फैसले

बिहार कैबिनेट के 13 बड़े फैसले: दरभंगा एम्स में नदी की गाद से होगी मिट्टी भराई, चिकित्सा सहायता कोष की आय सीमा बढ़ी

(पटना): बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस कैबिनेट मीटिंग में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, उद्योग और रोजगार से जुड़े कुल 13 महत्वपूर्ण एजेंडों पर राज्य सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है. कैबिनेट के इन फैसलों से आम जनता को चिकित्सा में बड़ी राहत मिलने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी.

कैबिनेट के मुख्य और बड़े फैसले:

• दरभंगा एम्स के लिए अनूठा फैसला: दरभंगा एम्स (AIIMS) के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए कैबिनेट ने एक विशेष प्रस्ताव को मंजूरी दी है. एम्स के लिए चयनित जमीन के समतलीकरण और मिट्टी भराई के कार्य के लिए नजदीकी नदियों की उड़ाही (सफाई) से निकले गाद (मिट्टी/कीचड़) का उपयोग किया जाएगा [cite: दरभंगा एम्स के लिए चयनित जमीन में नजदीकी नदियों की उडाही से निकले गाद का उपयोग किया जायेगा. उसी से दरभंगा एम्स में मिट्टी भराई एवं समतलीकरण का कार्य किया जायेगा.]. इस कार्य के लिए जल संसाधन विभाग को प्राधिकृत किया गया है और पूर्व से स्वीकृत योजना के तहत विभाग को प्राक्कलन के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाएगी [cite: इसके लिए जल संसाधन विभाग को प्राधिकृत किया गया है. पूर्व से स्वीकृत योजना के अधीन जल संसाधन विभाग को प्राक्कलन के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाएगी.].

• मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की आय सीमा बढ़ी: गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की वार्षिक आय सीमा में बड़ा बदलाव किया गया है [cite: मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मरीजों के इलाज के लिए वार्षिक आय सीमा को बढ़ा दिया गया है.]. सरकार ने पात्रता के लिए तय वार्षिक आय सीमा को ₹2.50 लाख से बढ़ाकर अब ₹4,00,000 (4 लाख रुपये) कर दिया है, जिससे अब अधिक संख्या में लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.

• कैमूर में खुलेगी नई डेयरी: कैमूर जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 7 एकड़ भूमि पर एक आधुनिक डेयरी की स्थापना की जाएगी. कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए चिन्हित भूमि को डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है [cite: इसके लिए उक्त भूमि को डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को हस्तांतरित किया गया है.].

• मधुबनी में ₹83.25 करोड़ का निजी निवेश: मधुबनी के राजनगर में एक निजी कंपनी ‘लीप एग्री लॉजिस्टिक्स’ (Leap Agri Logistics) की स्थापना को हरी झंडी दे दी गई है [cite: मधुबनी के राजनगर में एक प्राइवेट कंपनी लीप एग्री लॉजिस्टिक्स की स्थापना की स्वीकृति दी गई है.]. इस परियोजना के तहत क्षेत्र में ₹83 करोड़ 25 लाख का निजी पूंजी निवेश होगा, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 109 लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे [cite: जिस 83 करोड़ 25 लाख रुपए का निजी पूंजी निवेश होगा. जिससे 109 लोगों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा.].

बिजली उपभोक्ताओं और युवाओं के लिए अन्य फैसले:

• उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का गठन: बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए बिजली कंपनी में ‘द्वि-स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम’ का गठन किया जाएगा [cite: बिजली कंपनी में द्वि स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित करने के लिए दो अभियंता एवं दो विद्युत अधीक्षण अभियंता का पद सृजित किया गया है।]. इसके सुचारू संचालन के लिए दो अभियंता और दो विद्युत अधीक्षण अभियंता के नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है [cite: बिजली कंपनी में द्वि स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित करने के लिए दो अभियंता एवं दो विद्युत अधीक्षण अभियंता का पद सृजित किया गया है।].

नबीनगर ITI की स्थापना और 38 पदों को मंजूरी: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) नबीनगर की स्थापना के तहत पांच अलग-अलग व्यवसायों (ट्रेंड्स) में प्रशिक्षण देने के लिए 38 नए पदों के सृजन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिस पर प्रति वर्ष ₹2 करोड़ 11 लाख 89 हजार का सरकारी व्यय आएगा [cite: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नबीनगर की स्थापना, पांच व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 38 पदों के सृजन की स्वीकृति. जिस पर 2 करोड़ 11 लाख 89000 रू प्रति वर्ष व्यय होगा.]. इसके साथ ही, भारतीय रेल बिजली कंपनी नबीनगर द्वारा निर्मित परिसर और अन्य बुनियादी सुविधाएं इकरारनामा के अनुरूप राज्य सरकार को बिल्कुल मुफ्त (निशुल्क) हस्तांतरित करने की भी मंजूरी दी गई है.

रिपोर्ट: पीयूष कुमार प्रियदर्शी (पटना)

(गोपाल चन्द्र अग्रवाल,संपादक)

 एडिटर (Allrights Magazine)

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