दिल्ली के 129 सरकारी स्कूल असुरक्षित
Delhi School Safety Alert: दिल्ली के 129 सरकारी स्कूल ‘असुरक्षित’ घोषित; टिन शेड में भविष्य, खतरे में छात्र!
नई दिल्ली (शिक्षा डेस्क): देश की राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हजारों छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) के हालिया आकलन में 129 सरकारी स्कूलों को जर्जर और असुरक्षित (Unsafe) घोषित किया गया है। यह रिपोर्ट अभिभावकों और प्रशासन के लिए गहरी चिंता का विषय बन गई है।
टिन शेड और जर्जर कमरे: बदहाल शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर
रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के शिक्षा ढांचे में कई गंभीर खामियां पाई गई हैं:
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16 स्कूल आज भी टिन की छतों वाले अस्थायी ढांचों (Tin Sheds) में चल रहे हैं।
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9 स्कूलों की कक्षाएं इतनी जर्जर हैं कि वे छात्रों के लिए सीधे तौर पर जानलेवा साबित हो सकती हैं।
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68 स्कूलों के एक या अधिक ब्लॉक को तत्काल गिराने या नए निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है।
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कई स्कूलों में शौचालय ब्लॉक, मल्टीपर्पज हॉल और गार्ड रूम पूरी तरह टूटे-फूटे हाल में हैं।
सेफ्टी ऑडिट का बड़ा फैसला: अब होगा ‘बुनियादी’ सुधार
स्कूलों की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए निदेशालय ने सभी सरकारी स्कूल भवनों का ‘स्ट्रक्चरल और सेफ्टी ऑडिट’ कराने का प्रस्ताव दिया है। इस ऑडिट में:
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भवनों की मजबूती और इलेक्ट्रिकल फिटिंग की जांच होगी।
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खेल सुविधाओं और लाइब्रेरी की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा।
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असुरक्षित भवनों को गिराकर नए सिरे से निर्माण की योजना बनेगी।
सरकार का एक्शन प्लान: ‘CM श्री स्कूल’ और 50 नए विद्यालय
हालात को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने एक व्यापक ब्लूप्रिंट तैयार किया है:
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75 स्कूलों का अपग्रेडेशन: सरकार 75 स्कूलों को ‘सीएम श्री स्कूल’ के रूप में विकसित करेगी, जहाँ आधुनिक फर्नीचर, फेसलिफ्टिंग और सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
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2029 तक 50 नए स्कूल: बढ़ते छात्र दबाव को कम करने के लिए सरकार ने अगले 4 सालों में 50 नए स्कूल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 70 खाली प्लॉट चिन्हित किए जा चुके हैं।
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सिंगल शिफ्ट की योजना: वर्तमान में 284 स्कूल दो पालियों (Morning/Evening) में चल रहे हैं। सरकार इन्हें एकल पाली (Single Shift) में बदलने पर विचार कर रही है ताकि बेहतर प्रबंधन हो सके।
शिक्षा मंत्री के निर्देश: मई 2025 से काम में आएगी तेजी
मई 2025 में कैबिनेट की मंजूरी के बाद शिक्षा मंत्री ने इन परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त एजेंसियों को काम सौंपा जाएगा ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर स्कूलों का कायाकल्प हो सके।
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