🚨 DJB घोटाला: ED ने जैन समेत 14 पर चार्जशीट

⚖️ ED ने दिल्ली जल बोर्ड STP टेंडर मामले में सत्येंद्र जैन समेत 14 लोगों के खिलाफ PMLA के तहत चार्जशीट दायर की

प्रवर्तन निदेशालय (ED), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) के 4 टेंडरों के आवंटन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत 14 व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ एक अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दायर की है।

💼 मुख्य आरोपी और आरोप

अभियोजन शिकायत में शामिल प्रमुख व्यक्तियों में शामिल हैं:

🔍 जाँच का आधार और अनियमितताएँ

• जाँच की शुरुआत: ED ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB), GNCTD द्वारा दर्ज FIR के आधार पर जाँच शुरू की।

• FIR का आरोप: FIR में मेसर्स यूरोटेक एनवायर्नमेंटल प्रा. लिमिटेड (M/s EEPL) और अन्य पर DJB के 10 मौजूदा एसटीपी के संवर्धन और उन्नयन के नाम पर घोटाला करने का आरोप लगाया गया था।

• टेंडर में हेरफेर: यह खुलासा हुआ कि M/s EEPL के प्रबंध निदेशक राजकुमार कुर्रा ने DJB के अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के माध्यम से टेंडर की शर्तों में हेरफेर किया।

  • टेंडर को केवल ‘IFAS तकनीक विद फिक्स्ड मीडिया’ के उपयोग के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।

  • इससे M/s EEPL उक्त टेंडर में प्रौद्योगिकी का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बन गया।

💰 धन शोधन (Money Laundering) के निष्कर्ष

• अवैध कमीशन/रिश्वत: जाँच के अनुसार, राजकुमार कुर्रा और उसके सहयोगियों ने बैंकिंग चैनलों/नकद के माध्यम से ₹6.73 करोड़ का अवैध कमीशन/रिश्वत दी।

  • यह राशि PMLA, 2002 के तहत अपराध की आय (Proceeds of Crime) है।

  • भुगतान को छिपाने के लिए जाली चालान/अग्रिम जारी किए गए और हवाला चैनलों के माध्यम से नकद लेनदेन किया गया।

• अवैध लाभ: इन कृत्यों के परिणामस्वरूप M/s EEPL को ₹9.96 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ, जो PMLA के तहत अपराध की आय है।

• अपराध की कुल आय: जाँच में निष्कर्ष निकाला गया कि कुल ₹17.70 करोड़ (लगभग) की अपराध की आय को उत्पन्न करने, प्राप्त करने, छुपाने और उपयोग करने में सभी आरोपी शामिल थे, जिसके लिए उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया।

🔒 संपत्तियाँ कुर्क

ED ने इस मामले में 04 दिसंबर 2025 के अनंतिम कुर्की आदेश (Provisional Attachment order) के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों की ₹15.36 करोड़ मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (Attached) कर लिया है।

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