कैंसिल चेक से निकाले ₹10 करोड़, 6 IAS चार्जशीट
हरियाणा के सरकारी विभागों के बैंक खातों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर निकासी के मामले में सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बैंकिंग प्रक्रिया और सरकारी धन की निगरानी से जुड़े कई चौका देने वाले खुलासे हुए हैं।
छह आइएएस अधिकारियों मोहम्मद शाईन, साकेत कुमार, आरके सिंह, प्रदीप कुमार, विनीत गर्ग, पंकज अग्रवाल पर विभिन्न धाराओं के तहत दाखिल चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है।
चार्जशीट के मुताबिक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एक निजी बैंक में रखे सरकारी खातों से करीब 160.85 करोड़ रुपये की 30 कथित फर्जी डेबिट ट्रांजेक्शन की गईं। जबकि संबंधित शाखाओं में सरकारी खाते थे ही नहीं। यही नहीं कैंसिल चेक को लगाकर 10 करोड़ रुपये निकाल लिए गए।
फर्जी चेक, जाली हस्ताक्षरों से भुगतान
चार्जशीट में एयू स्माल फाइनेंस बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक चरनजीत सिंह रंधावा को 37वें आरोपित के तौर पर नामजद किया है। निदेशक पंचायत एमएमजीएवाई 2.0 के खाते से हुई 14 कथित फर्जी डेबिट ट्रांजेक्शन में जाली चेक और डेबिट नोट इस्तेमाल किए जाने का आरोप है।
8 से 25 करोड़ तक के भुगतान का जिक्र
सीबीआई ने बैंक की एसओपी का हवाला देते हुए कहा है कि बड़े लेनदेन में हस्ताक्षर, चेक की वैधता, यूवी फीचर समेत निर्धारित जांच प्रक्रिया पूरी की जानी थी।
जांच एजेंसी के अनुसार एयू बैंक खाते से निकाली गई रकम का एक हिस्सा स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स समेत अन्य खातों में पहुंचा। चार्जशीट में 15 जनवरी 2026 को करीब 25.33 करोड़ रुपये स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स से आगे एक अन्य खाते में ट्रांसफर किए जाने का उल्लेख है।
18.46 करोड़ की फर्जी एफडी
मामले में सरकारी विभाग को 18.46 करोड़ रुपये की ऐसी एफडी से संबंधित दस्तावेज भेजे जाने का भी आरोप है, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बनाई ही नहीं गई थी। चार्जशीट के अनुसार 23 जनवरी 2026 के एक पत्र में 11 एफडी के फर्जी विवरण तैयार कर विभाग को भेजे गए।
सीबीआई का आरोप है कि बैंक के एक कर्मचारी ने तत्कालीन बैंक अधिकारियों के निर्देश पर यह पत्र ई-मेल के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजा। जांच में बैंक अधिकारियों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट और ई-मेल को भी अहम डिजिटल साक्ष्य बताया गया है।
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