दिल्ली में स्कूलों के लिए खेल योजना!
दिल्ली सरकार अब सरकारी स्कूलों को खेल प्रतिभाओं की नर्सरी के रूप में विकसित करेगी। स्कूलों में खेल के मैदान और ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे। सरकार खेल अकादमियों के साथ मिलकर प्रशिक्षण देगी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को प्राथमिकता मिलेगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के एथलीटों को सरकारी नौकरी और वित्तीय सहायता भी मिलेगी।
राजधानी के सरकारी स्कूल अब खेल प्रतिभाओं की नई नर्सरी के रूप में विकसित होंगे। बुधवार को दिल्ली सचिवालय में शिक्षा विभाग के साथ बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार जल्द ही सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक खेल मैदान और ऑडिटोरियम का निर्माण कराएगी। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्तर से ही स्कूली बच्चों को उच्च-गुणवत्ता वाला खेल प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली और देश का नाम रोशन कर सकें।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा और खेल दोनों का संतुलित विकास आवश्यक है। सरकार चाहती है कि हर बच्चा खेलों में भाग ले, आत्मविश्वास, अनुशासन और टीम भावना सीखे। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में एक विस्तृत खाका तैयार कर रही है और समय पर परियोजना को पूरा करने के लिए नियमित रूप से निगरानी करेगी। खेल अकादमियों के साथ साझेदारी से एक मजबूत बुनियादी ढाँचा तैयार होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार क्रिकेट, फुटबॉल, ताइक्वांडो, मुक्केबाजी और तैराकी जैसे खेलों में प्रशिक्षण के लिए विभिन्न खेल अकादमियों और संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगी। इन अकादमियों को सरकारी स्कूलों में खेल सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति और आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण मिले ताकि वे आत्मविश्वास से अपने सपनों को साकार कर सकें।
799 स्कूल भवनों का सर्वेक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग के पास वर्तमान में 799 स्कूल भवन हैं। पर्याप्त जगह वाले स्कूलों में आधुनिक खेल मैदान विकसित किए जाएँगे, जबकि सीमित जगह वाले स्कूलों में बहुउद्देश्यीय सभागार या छोटे खेल मैदान बनाए जाएँगे। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वहाँ की प्रतिभाओं को भी समान अवसर मिल सकें। सरकार कुछ स्कूलों में स्विमिंग पूल बनाने की संभावना पर भी विचार कर रही है।
खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन और सरकारी नौकरियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार एथलीटों को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएँ लागू कर रही है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं की तरह, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के एथलीटों को भी सरकारी नौकरी और वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य न केवल खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराना है, बल्कि खेल संस्कृति का विकास करना भी है ताकि राजधानी के स्कूल भविष्य के ओलंपियन तैयार कर सकें।
