UP Madrasa Board : यूपी मदरसा बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से राहत,

यूपी मदरसा बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से राहत, योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि अब आगे क्या होगा

अभय सिंह राठौड़, लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 22 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा और छात्रों को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने का निर्देश देना उचित नहीं है।

इसको लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेगी।

योगी सरकार मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए हमेशा सकारात्मक कदम उठाती रही है। वहीं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

यूपी सरकार में अल्पसंख्यक राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि कोर्ट के फैसले को स्टडी कर रहे हैं, उनके आदेशों का जरूर पालन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा मुस्लिम नौजवानों को मिलें, इसके लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में योगी सरकार हमेशा सकारात्मक काम करती है। वहीं योगी सरकार के मंत्री ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है।

उन्होंने कहा कि मदरसों पर राजनीति करने का विपक्षी दलों का पुराना एजेंडा रहा है। हमारी सरकार अल्पसंख्यक को हमेशा विकास के रास्ते से जोड़ने के लक्ष्य के साथ काम करती हैं।

मुस्लिमों को बस समझा वोट बैंक

हालांकि विपक्ष ने हमेशा मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। समाज के वोट बैंक का राजनीतिक इस्तेमाल करके सत्ता की कुर्सी पर बैठने का काम किया है।

आज का मुसलमान विपक्ष के एजेंडे से जागरूक हो गया है। मुसलमान तरक्की और तालीम की ओर बढ़ रहा है। उनकी तालीम के लिए मोदी-योगी सरकार पूरी संजीदगी के साथ काम कर रही है।

ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन

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