छह सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीण मजदूर यूनियन का प्रखण्ड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना

रोहतास, ग्रामीण मजदूर यूनियन नासरीगंज के बैनर तले छह सूत्री मांगों को लेकर नासरीगंज प्रखण्ड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रखण्ड अध्यक्ष योगेश चौधरी ने किया जबकि संचालन नथुनी राम ने किया। धरना प्रदर्शन में प्रखण्ड के विभिन्न पंचायतों के महिला व पुरूष बड़ी संख्या में शामिल हुए। इनकी छह सूत्री मांगों में नासरीगंज में लागू मजदूर विरोधी वीबी जी रामजी योजना को तत्काल रद्द किया जाए, मनरेगा कानून को पूर्ण रूप से लागू कर सभी जॉब कार्डधारियों को साल में तीन सौ दिन का रोजगार एवम आठ सौ रुपए दैनिक मजदूरी देना सुनिश्चित किया जाए, योजनाओं में हुई धांधली एवम भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी पदाधिकारीयों पर कानूनी कारवाई किया जाए, लंबित मजदूरी का भुगतान अविलम्ब कराया जाए, सभी आवासविहीन एवम भूमिहीन परिवारों को पांच डिसमिल जमीन उपलब्ध कराकर आवास निर्माण सुनिश्चित किया जाए, गरीबों, मजदूरों एवम असहाय परिवारों के अधिकारी की रक्षा हेतु पारदर्शी व्यवस्था लागू किया जाए।

धरना प्रदर्शन के अंत मे लोगो ने बीडीओ मो० नौशाद आलम सिद्दीकी सहित अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए जिला सचिव ने कहा कि प्रखण्ड, अंचल, मनरेगा अधिकारी व श्रम प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं में व्यापक पैमाने पर धांधली अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अधिकारी अपने-अपने यहाँ दलाल पाल कर रखे हुए है। बिना पैसे का कोई भी कार्य गरीबों का नही किया जाता हैं। जो पैसा देता हैं उनका ही सिर्फ काम किया जाता हैं। क्षेत्र में मजदूरों के हितों की अनदेखी करते हुए मजदूर विरोधी वीबी जी रामजी योजना को बढ़ावा दिया जा रहा हैं जिसके कारण मजदूरों को रोजगार मांगने के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा। वही वैधानिक अधिकार होने के बावजूद मनरेगा कानून का समुचित क्रियान्वयन नही किया जा रहा हैं।

जॉब कार्डधारियों को काम नही दिया जा रहा हैं, मास्टर रोल में गड़बड़ी, फर्जी हाजिरी, मजदूरी भुगतान में देरी एवम कटौती जैसी गम्भीर शिकायते लगातार प्राप्त हो रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रखंड क्षेत्र में बड़ी संख्या में गरीब परिवार आवासविहीन है जिनके पास रहने हेतु भूमि तक उपलब्ध नहीं है। सरकार की नीतियों के अनुरूप इन्हें पांच डिसमिल जमीन देकर आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए किंतु स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के कारण यह कार्य लंबित है। मौके पर सचिव कन्हैया साह, रामु प्रसाद, प्रभा देवी, प्रमिला देवी, सोनी देवी, गीता देवी, मड़ई राम, अशोक राम, लालबाबू राम, कविता देवी, आफताब आलम, मीर हसन अंसारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

रिपोर्ट,
आशुतोष कुमार,

गोपाल चन्द्र अग्रवाल,
सीनियर एडिटर (आल राइट्स मैगज़ीन )