New Delhi : दिल्ली में होटल-गेस्ट हाउस समेत 7 कारोबारों को मिली पुलिस लाइसेंस से मुक्ति, CM ने कहा
नई दिल्ली: दिल्ली में कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. अब होटल, गेस्ट हाउस, मोटल, इटिंग हाउस, स्वीमिंग पूल, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, एम्यूजमेंट पार्क और ऑडिटोरियम जैसे सात तरह के व्यापारों को दिल्ली पुलिस से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस संबंध में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक आदेश जारी किया है. एलजी के इस फैसले के बाद, दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 के तहत इन कैटेगरी में लाइसेंसिंग की अनिवार्यता को हटा दिया गया है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि वे इन पुराने नियमों को तुरंत प्रभाव से हटाते हुए इसकी अधिसूचना जारी करें और इसे प्रचारित भी करें.
इसपर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, राजधानी में व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित लाइसेंसिंग प्रक्रिया में व्यापक सुधार हमारी सरकार की दूरदर्शी सोच और सकारात्मक प्रशासनिक दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष प्रमाण है. अब होटल, स्विमिंग पूल, गेस्ट हाउस, वीडियो गेम पार्लर, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क आदि जैसे सात व्यवसायिक क्षेत्रों से संबंधित लाइसेंसिंग प्रक्रिया पुलिस से हटाकर नगर निकायों (एमसीडी, एनडीएमसी) एवं संबंधित विभागों को सौंप दी गई है. उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं उपराज्यपाल विनय सक्सेना का आभार व्यक्त किया.
प्रशासनिक सुधार में बड़ा कदम: मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ की नीतियों पर विश्वास करती है. साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार देश हित के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को भी लगातार अपना रही है, जिसे दिल्ली में प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है. यह निर्णय न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह केंद्र सरकार की नीति और सोच का भी प्रतिफल है.
जनता के हित में: उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी का ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ का सिद्धांत केवल नारा नहीं, बल्कि शासन की एक व्यावहारिक नीति है, जिसे दिल्ली जैसे बड़े महानगर में भी लागू करना समय की मांग थी. दिल्ली जैसे अत्यधिक दबाव वाले महानगर में पुलिस बल को गैर-प्रमुख कार्यों से मुक्त करना उनकी नीति के अनुरूप है. इसलिए यह निर्णय न केवल प्रशासनिक सुधार का प्रतीक है, बल्कि केंद्र के मजबूत और स्पष्ट मार्गदर्शन का परिणाम भी है, जो दिल्ली की जनता के व्यापक हित में है. यह कदम केंद्र-राज्य समन्वय और जनहितकारी शासन का आदर्श उदाहरण है.
कारोबारी रहते थे असहज: इस आदेश की सराहना करते हुए चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने कहा है कि इससे दिल्ली के कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी. सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि अभी तक कारोबारियों को एमसीडी, डीपीसीसी, फायर डिपार्टमेंट, जीएसटी, एक्साइज आदि विभागों से विभिन्न तरह के लाइसेंस लेने पड़ते थे. ऊपर से पुलिस लाइसेंस की अलग से कोई औचित्यता नहीं थी और कारोबारी भी इसको लेकर असहज रहते थे.
किया था वादा: बृजेश गोयल ने बताया कि कुछ दिन पहले सीटीआई के नेतृत्व में दिल्ली के होटल एवं गेस्ट हाउस कारोबारियों ने दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से मुलाकात की थी. उस बैठक में कारोबारियों ने पुलिस लाइसेंस को खत्म करने की अपील की थी. उद्योग मंत्री सिरसा ने भी भरोसा दिलाया था कि वे इस मुद्दे को एलजी तक पहुंचाएंगे और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान बनाने में सहयोग देंगे.
खत्म की जा चुकी है अनिवार्यता: एलजी के आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, और व्यापारिक माहौल को अनावश्यक बंधनों से मुक्त कर ‘Ease of Doing Business’ को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है. इसके साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी समय-समय पर यह सिफारिश की थी कि पुलिस का काम केवल लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है और लाइसेंसिंग जैसी प्रक्रियाएं पुलिस बल पर अनावश्यक भार डालती हैं. इसी संदर्भ में कई अन्य प्रगतिशील राज्यों, जैसे गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा, में पहले ही पुलिस लाइसेंसिंग की यह अनिवार्यता ख़त्म की जा चुकी है.
करेंगे आभार व्यक्त: इसके अलावा यह भी देखा गया कि एमसीडी, एनडीएमसी और कैंटोनमेंट बोर्ड के पास भी इन व्यापारिक गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए अपने नियम और अधिकार हैं. इससे पुलिस लाइसेंसिंग और म्यूनिसिपल रेगुलेशन में ओवरलैप की स्थिति बनती थी, जो ‘Ease of Doing Business’ में बाधक थी. बृजेश गोयल ने बताया कि अगले हफ्ते होटल, गेस्ट हाउस और संबंधित क्षेत्रों के कारोबारी उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से मुलाकात कर इस फैसले के लिए आभार व्यक्त करेंगे. CTI का मानना है कि इससे दिल्ली में व्यापारिक माहौल और अधिक सकारात्मक बनेगा और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा मिलेगा.
ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन
