मोदी सरकार का बड़ा कदम, JNU समेत 52 उच्च शिक्षण संस्थानों को दी स्वायत्तता
देश की बिगड़ती शिक्षा नीति में सुधार करते हुए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है । जिसके मुताबिक देश के लगभग 53 उच्च शिक्षण संस्थानों को सरकार स्वायत्तता देगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 62 शिक्षण संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता दी है, जिसके बाद से वो अपनी दाखिला प्रक्रिया, फीस की संरचना और पाठ्यक्रम तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे. इन 62 संस्थानों में पांच केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 21 राज्य विश्वविद्यालयों, 26 निजी विश्वविद्यालयों और 10 अन्य कॉलेजों को स्वायत्त कॉलेज नियमन के तहत स्वायत्तता दी गई है. पूर्व स्वायत्तता मिलने से शिक्षण संस्थान बिना किसी दखल के कई फैसले खुद ही कर सकेंगे. आइए जानते हैं इससे क्या असर होगा…
मानव संसाधन और विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि भारत सरकार अच्छे शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने के लिए अनेक निर्णय ले रही है। पहला, भारतीय प्रबंधन संस्थानों ((IIM) को कानून बनाकर पूर्ण स्वायत्तता दी। इसका पूरी दुनिया ने स्वागत किया। दूसरा, दस सार्वजनिक और दस निजी विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है।
नए कोर्स कर सकेंगे चालू
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि यह सभी संस्थान बगैर UGC की अनुमति के ही नए कोर्स और विभाग चालू कर सकेंगे और इसका पाठ्यक्रम भी अपने अनुसार बना सकेंगे. वहीं ऑफ कैंपस गतिविधियां, रिचर्स पार्क, कौशल विकास के नए कोर्स और विदेशी छात्रों के प्रवेश संबंधित नए नियम भी बना सकेंगे. स्वायत्ता मिलने के बाद संस्थान खुद परीक्षाओं का मूल्यांकन कर सकेंगे और उन्हें डिग्री विश्वविद्यालय से ही हासिल होगी. पहले नया पाठ्यक्रम या विभाग शुरू करने के लिए पहले यूजीसी के पास आना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें इससे छूट मिल जाएगी।
विदेशी विश्वविद्यालयों से कर सकेंगे समझौता
ये संस्थान दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय के साथ समझौता कर सकेंगे. साथ ही दूरस्थ शिक्षा भी शुरू कर सकेंगे. बता दें कि पहले ये समझौते करने के लिए UGC से अनुमति लेनी होती थी.
शिक्षकों की भर्ती में आजादी
स्वायत्तता मिलने के बाद ये संस्थान विदेशी शिक्षकों को भी अपने यहां नियुक्त कर सकते हैं और अपनी मर्जी से कुछ शिक्षकों को वेतन भी दे सकेंगे. उन्हें शिक्षकों के वेतन को लेकर अलग से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी. साथ ही वो अपने संस्थान में विदेशी छात्रों को भी प्रवेश दे सकेंगे.
कॉलेजों को भी फैसला लेने की छूट
इन शिक्षण संस्थानों में 8 कॉलेजों का नाम भी है और जिन आठ महाविद्यालयों को स्वायत्तता दी गई है, वे खुद अपने पाठ्यक्रम तैयार कर पाएंगे. अपने विद्यार्थियों की परीक्षा खुद ले पाएंगे, मूल्यांकन भी अपने स्तर पर ही कर पाएंगे और उन्हें अंक पत्र दे सकेंगे. हालांकि उनके अंक पत्र पर महाविद्यालय के नाम के साथ विश्वविद्यालय का नाम भी अंकित होगा, जिससे वे महाविद्यालय संबद्ध हैं.
आपको बता दें कि पहले भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIM) को कानून बनाकर पूर्ण स्वायत्तता दी गई, जिसका पूरी दुनिया ने स्वागत किया. साथ ही अब दस सार्वजनिक और दस निजी विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है, इसके लिए 116 विश्वविद्यालय आवेदन कर चुके हैं. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से शिक्षा के स्तर में सुधार होगा.
पांच केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा इन राज्य विश्वविद्यालयों को मिली स्वायत्तता –
जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला
गुरु जंभेश्वर विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय, हिसार
