LPG कालाबाजारी: दिल्ली में 27 FIR
LPG की कालाबाजारी पर दिल्ली सरकार सख्त: अवैध उपयोग और जमाखोरी पर 27 FIR दर्ज
नई दिल्ली: दिल्ली में एलपीजी (LPG) के अवैध उपयोग और जमाखोरी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। दिल्ली सरकार ने केंद्र के सहयोग से ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने के लिए एक बहु-स्तरीय रणनीति तैयार की है।
📌 न्यूज़ हाइलाइट्स:
-
कड़ी कार्रवाई: एलपीजी कालाबाजारी और अवैध उपयोग से जुड़े अब तक 27 मामले दर्ज।
-
निगरानी: जिला स्तर पर जमाखोरी रोकने के लिए विशेष टीमों का गठन।
-
राहत: प्रवासी श्रमिकों को बिना नियमित कनेक्शन के मिल सकेंगे 5 किलो के सिलेंडर।
-
विकल्प: पीएनजी (PNG) कनेक्शन को बढ़ावा देने और लक्ष्य बढ़ाने पर जोर।
27 एफआईआर और जिला स्तरीय निगरानी
दिल्ली सरकार के खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के अतिरिक्त आयुक्त अरुण कुमार झा ने बताया कि ईंधन की कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कस दिया गया है। अब तक 27 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। जिला स्तर पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग और जमाखोरी पर निरंतर नजर रखें।
बुकिंग के आंकड़ों में गिरावट
प्रेसवार्ता के दौरान जानकारी दी गई कि 1 अप्रैल को एलपीजी की बुकिंग 1.11 लाख दर्ज की गई, जो सामान्य औसत (1.60 लाख) से काफी कम रही। सरकार का लक्ष्य है कि आपूर्ति और मांग के बीच के अंतर को कम कर उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाए।
प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष सुविधा
दिल्ली में रहने वाले दूसरे राज्यों के श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने घोषणा की है कि वे केवल वैध पहचान पत्र दिखाकर 5 किलो के सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी नियमित एलपीजी कनेक्शन के दस्तावेजी औपचारिकताओं की जरूरत नहीं होगी।
पीएनजी कनेक्शन पर जोर
सरकार अब घरेलू उपयोग के लिए पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) को प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए कनेक्शन देने के पुराने लक्ष्यों को बढ़ा दिया गया है ताकि गैस सिलेंडरों पर निर्भरता कम की जा सके और उपभोक्ताओं को सुरक्षित ईंधन मिल सके।
गोपाल चन्द्र अग्रवाल,
सीनियर एडिटर (Allrights Magazine)
