💰 IT अधिकारी की ₹31.76 L संपत्ति कुर्क

💰 आय से अधिक संपत्ति मामला: आयकर अधिकारी खुर्शीद खान और पत्नी की ₹31.76 लाख की संपत्ति ED ने की कुर्क

डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED), गुवाहाटी ज़ोनल ऑफिस ने आयकर अधिकारी खुर्शीद खान और उनकी पत्नी से जुड़े एक भ्रष्टाचार मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत ₹31.76 लाख (लगभग) की चल संपत्तियों को अस्थाई रूप से कुर्क (provisionally attached) कर दिया है।

प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) 29.11.2025 को जारी किया गया है।

🔎 क्या है आय से अधिक संपत्ति का मामला?

ED ने यह जांच CBI, ACB, गुवाहाटी द्वारा आयकर अधिकारी खुर्शीद खान के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी। सीबीआई ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 की धारा 13(2) r/w 13(1)(e) और 13(1)(b) के तहत 27.12.2021 को विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र (Charge-sheet) दायर किया था।

💸 मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया:

ED की जांच में यह खुलासा हुआ कि खुर्शीद खान और उनकी पत्नी के पास 01.01.2014 से 31.12.2019 की ‘चेक अवधि’ के दौरान बैंक खातों और डाकघरों (Post Offices) में जमा राशि के रूप में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति थी।

ये संपत्तियां ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ (Proceeds of Crime) से अर्जित की गई थीं, जो खुर्शीद खान द्वारा अपनी आधिकारिक पदवी के दुरुपयोग से उत्पन्न हुई थीं।

• अवैध स्रोत: अवैध कमाई को वैध दिखाने के लिए कई झूठे और मनगढ़ंत स्रोतों का सहारा लिया गया:

  • अस्पष्ट नकद जमा (Unexplained cash deposits)

  • फंड की लेयरिंग (Layering of funds)

  • नकली कृषि आय (False agricultural income)

  • रिश्तेदारों से उपहार के रूप में प्राप्त राशि

  • तथाकथित विभागीय बिलों की प्रतिपूर्ति (Reimbursement of departmental bills)

  • पत्नी द्वारा कपड़ों की सिलाई से आय का झूठा दावा (False claim of income from stitching of garments)

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने इन संपत्तियों को वैध दिखाने की कोशिश में एक डायरी में झूठे और मनगढ़ंत प्रविष्टियाँ की थीं।

🏦 कुर्क की गई संपत्तियाँ

कुर्क की गई चल संपत्तियों में मुख्य रूप से बैंक खातों और डाकघरों में जमा राशि शामिल है, जिसका कुल मूल्य लगभग ₹31.76 लाख है।

यह कार्रवाई दर्शाती है कि ED भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सख्ती से मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच कर रही है, ताकि सरकारी अधिकारियों द्वारा पद के दुरुपयोग से अर्जित संपत्ति को जब्त किया जा सके।

आगे की जांच जारी है।

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