🚫 विदेशी फंडिंग: ED ने JIIU पर की छापेमारी

🌐 ₹406 करोड़ विदेशी चंदे के दुरुपयोग मामले में ED की छापेमारी; जमीयतुल इस्माइल (JIIU) और यमनी नागरिक जांच के दायरे में

डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED), मुंबई ज़ोनल ऑफिस ने फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (विदेशी चंदा) के गलत इस्तेमाल और वितरण से जुड़े एक बड़े मामले में 01/12/2025 को बड़ी तलाशी कार्रवाई की है। यह जांच जामिया इस्मालिया ईशातुल उलूम (JIIU) ट्रस्ट, एक यमनी नागरिक अल-खादामी खालिद इब्राहिम सालेह और अन्य से जुड़ी है।

ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत नंदुरबार, मुंबई और बाड़मेर सहित 12 स्थानों पर छापेमारी की।

💰 जब्त सामग्री और विदेशी फंडिंग का विवरण

तलाशी के दौरान, ED ने महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए हैं:

• नकद राशि: ₹9 लाख

• अन्य सामग्री: विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण

💸 प्राप्त विदेशी चंदा:

ED की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि JIIU ट्रस्ट को वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-24 के बीच लगभग ₹406 करोड़ का विदेशी दान मिला था।

• दानकर्ता देश: कुवैत, बोत्सवाना, यूके, मॉरीशस, स्विट्जरलैंड, सेशेल्स, पनामा आदि।

• उपयोग की आशंका: शुरुआती निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि दान की गई धनराशि को वैधानिक मानदंडों (statutory norms) का उल्लंघन करते हुए गैर-स्वीकृत (non-approved) उपयोगों के लिए डायवर्ट किया गया था। JIIU ने बड़ी राशि नकद में भी प्राप्त की और इस्तेमाल की।

🕵️‍♂️ मनी लॉन्ड्रिंग और FCRA उल्लंघन के आरोप

ED ने यह जांच अक्कलकुवा पुलिस स्टेशन, जिला नंदुरबार द्वारा दर्ज FIR (दिनांक 11.02.2025) और चार्जशीट (दिनांक 11.04.2025) के आधार पर शुरू की थी। इस मामले में यमनी नागरिक अल-खादामी खालिद इब्राहिम सालेह, उनकी पत्नी खदीजा इब्राहिम कासिम अल-नाशरी और JIIU के संस्थापक गुलाम मोहम्मद रांढेरा वस्तानवी (दिवंगत) आरोपी हैं।

1. अवैध रूप से निवास और फर्जी दस्तावेज़:

आरोप है कि यमनी नागरिकों को सह-आरोपियों द्वारा वीज़ा समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से भारत में रुकने में मदद की गई। इन सह-आरोपियों ने उन्हें आश्रय दिया और आधार, पैन, जन्म प्रमाण पत्र जैसे फर्जी दस्तावेज़ प्राप्त करने और बैंक खाते खोलने में मदद की।

2. विदेशी फंडिंग को आकर्षित करना:

आरोप है कि JIIU ने अल-खादामी को मदरसा शिक्षक के रूप में नियुक्त किया ताकि विदेशी दाताओं के सामने झूठा विदेशी स्टाफ दिखाया जा सके और अधिक विदेशी फंडिंग आकर्षित की जा सके।

3. FCRA लाइसेंस रद्द:

जांच में यह भी पता चला कि JIIU ने कथित तौर पर “राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोत्साहन” (national research incentives) का दुरुपयोग किया और अन्य ट्रस्टों/NGOs से दान प्राप्त किया। इससे पहले, गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs – MHA) ने 15.07.2024 को JIIU का FCRA पंजीकरण प्रमाण पत्र (Registration Certificate) रद्द कर दिया था। यह कार्रवाई ट्रस्ट को गैर-FCRA पंजीकृत NGOs को विदेशी योगदान फंड चैनलाइज़ करने में शामिल पाए जाने के बाद की गई थी।

मामले में आगे की जांच जारी है।

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