AI Impact Summit 2026- PM मोदी का ‘MANAV’ मंत्र, दुनिया को दिखाया भारत का AI रोडमैप

नई दिल्ली: वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य को दिशा देने वाले AI Impact Summit 2026 के चौथे दिन प्रधानमंत्री Narendra Modi ने भारत का बहुप्रतीक्षित ‘MANAV’ विज़न दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इस विज़न के माध्यम से भारत ने साफ कर दिया है कि वह AI को केवल तकनीकी शक्ति नहीं, बल्कि मानवता के हित में काम करने वाले जिम्मेदार और समावेशी साधन के रूप में विकसित करना चाहता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि AI मशीनों की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ इंसानी संभावनाओं को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, बशर्ते इसका उपयोग नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आने वाले समय में AI का विकास “मानव-केंद्रित” होना चाहिए, न कि केवल “मशीन-केंद्रित”।

 क्या है ‘MANAV’ विज़न?

PM मोदी द्वारा प्रस्तुत ‘MANAV’ मंत्र AI के जिम्मेदार उपयोग के लिए एक व्यापक नीति ढांचे के रूप में सामने आया है। यह पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:

  • M – Moral & Ethical AI: AI सिस्टम नैतिक मूल्यों और मानव हितों के अनुरूप हों।

  • A – Accountable Governance: AI के उपयोग में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

  • N – National Data Sovereignty: डेटा पर प्रत्येक देश का संप्रभु अधिकार सुरक्षित रहे।

  • A – Accessible & Inclusive: AI तकनीक सभी वर्गों के लिए सुलभ हो, केवल चुनिंदा संस्थानों तक सीमित न रहे।

  • V – Valid & Verifiable Systems: AI सिस्टम विश्वसनीय, वैध और कानून सम्मत हों।

प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का लक्ष्य AI के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व हासिल करना ही नहीं, बल्कि ऐसी तकनीक विकसित करना है जो समाज के हर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाए। उन्होंने कहा कि AI का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और शासन जैसे क्षेत्रों में व्यापक बदलाव ला सकता है।

समिट में दुनिया भर से आए नीति-निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान AI के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग, डेटा सुरक्षा, रोजगार के भविष्य और डिजिटल समावेशन जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई।

भारत का ‘MANAV’ विज़न AI के विकास को एक नई दिशा देने की क्षमता रखता है, जहां तकनीकी प्रगति के साथ-साथ मानव मूल्यों और सामाजिक संतुलन को भी समान प्राथमिकता दी जाएगी।

ब्यूरो रिपोर्ट,
आल राइट्स मैगज़ीन

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