सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: न्यायाधीशों की संपत्ति विवरण अब होगा सार्वजनिक*

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया, जिसमें उच्च न्यायालय कॉलेजियम को सौंपी गई भूमिका, राज्य सरकारों, भारत सरकार से प्राप्त भूमिका और सुझाव, तथा सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा विचार, जनता की जानकारी और जागरूकता के लिए अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है।

9 नवंबर 2022 से 5 मई 2025 की अवधि के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्तियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव, जिनमें नाम, उच्च न्यायालय, स्रोत – सेवा या बार से, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसा की तिथि, न्याय विभाग द्वारा अधिसूचना की तिथि, नियुक्ति की तिथि, विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला) और उम्मीदवार का किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संबंध है या नहीं, भी सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने 1 अप्रैल, 2025 को निर्णय लिया है कि इस न्यायालय के न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा। पहले से प्राप्त न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण अपलोड किया जा रहा है। अन्य न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण वर्तमान संपत्ति विवरण प्राप्त होते ही अपलोड कर दिया जाएगा।