जिलाधिकारी ने कोविड-19 के द्ष्टिगत नवनिर्मित कक्ष मे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का उदघाटन किया

बरेली 6 जुलाई। जिलाधिकारी श्री नितीश कुमार ने कहा कि जिले के उद्यमियों को जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि किसी भी उद्यमी के लिए प्रशासनिक सहयोग हेतु जिला प्रशासन से सम्पर्क करने में झिझक नहीं होना चाहिए।

जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक कोविड-19 के दृष्टिगत गूगल मीट एप पर वर्चुअल हुई बैठक में परसाखेड़ा एस्टेट भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन बॉटलिंग प्लांट में आने वाली ट्रकों तथा कैप्सूल द्वारा सड़कों पर आवागमन बाधित किए जाने तथा सड़कों को अवैध पार्किंग से हो रही समस्या का मामला सभी औद्योगिक संघ द्वारा उठाया। कहा गया

कि सड़क संख्या 345 पर बॉटलिंग प्लांट के सामान से पूरी तरह आवागमन को अवरुद्ध कर देती हैं जिसके कारण नई बनी सड़क टूटी जा रही है। इस अवैध अतिक्रमण को रोकने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्लांट के बाहर की सड़कों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा गई है।

इसके लिए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि बॉटलिंग प्लांट के अधिकारी अपने उच्चाधिकारियों को समस्या से अवगत कराएं तथा उद्यमी एवं उपायुक्त उद्योग एवं यूपीएसआईडीसी के साथ जाकर एक बार पुनः समस्या का निरीक्षण करके अपनी आख्या प्रस्तुत करें तथा जिला उद्योग बंधु समिति की अगली बैठक अल्फा खेड़ा में रखी जाएगी।

औद्योगिक आस्थान सीबीगंज के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता ने औद्योगिक आस्थान में स्ट्रीट लाइटों को लगवाने तथा कूड़ा उठाने की समस्या पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन करें। डोर टू डोर कूड़ा उठाने में नगर निगम द्वारा तय की गई दर कम किए जाने की मांग पर कहा गया

कि यह प्रयास करना चाहिए कि कूड़ा प्रतिदिन नगर निगम द्वारा उठाया जाए नगर निगम द्वारा तय की गई रुपया 500 या 1000 की प्रतिमा देने में उद्यमियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि यह प्रकरण मंडली उद्योग समिति में निर्णीत हो चुका है और नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि पूरा कलेक्शन निगम की टीम द्वारा निर्धारित लेकर प्रतिदिन किया जाए सीवीगंज औद्योगिक क्षेत्र के बाहर नाले के निर्माण को लेकर अधिकांश उद्यमियों ने कहा कि इससे बहुत समस्या हो रही है।

बताया गया कि पूर्व में नगर निगम द्वारा कुछ दूरी का नाला बनाया गया था किंतु वन विभाग द्वारा रोके जाने से नाला निर्माण कार्य को गया था वर्तमान में अधिकतम 500 मीटर नाले बनवाए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए उपलब्ध बजट काफी है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी तथा उद्योग विभाग की टीम जा कर यह परीक्षण करने की कहां से कहां तक नाले का निर्माण किया जाना है तथा उसके अनुरूप पीडब्ल्यूडी विभाग से एनओसी प्राप्त कर अधिकतम 10 दिन के अंदर टेंडर जारी कर दे।

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