प्राथमिक विफलता, शिक्षा अधिकार कानून के सात साल बाद
भारत के दोनों सदनों द्वारा पारित ऐसा कानून जो देश के 6 से 14 के सभी बच्चों को नि:शुल्क, अनिवार्य
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सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउन्टबिलिटी
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