सुप्रीम कोर्ट ने 4 पुराने क्रिकेट संघों की सदस्यता की बहाल

सुप्रीम कोर्ट ने आज चार एतिहासिक क्रिकेट संघों की सदस्यता बहाल करते हुए कहा कि इन्होंने देश के क्रिकेट इतिहास में बड़ा योगदान दिया है. शीर्ष अदालत ने मुंबई, सौराष्ट्र, वडोदरा और विदर्भ के क्रिकेट संघों की स्थायी सदस्य इस आधार पर बहाल कर दी कि इन संस्थाओं ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने बीसीसीआई के नए संविधान के मसौदे को भी मंजूरी दे दी.

बता दे प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुआई वाली पीठ ने रेलवे, सेना और विश्वविद्यालय के खेल के प्रति योगदान और प्रतिभा को निखारने में भूमिका के कारण उनकी स्थायी सदस्यता भी बहाल कर दी.राज्य संघों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की

मुंबई और सौराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य संघों ने बीसीसीआई में आज अपने वोटिंग अधिकार दोबारा बहाल किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की.

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई सदस्यों से जुड़े ‘एक राज्य, एक मत’ के अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए मुंबई, सौराष्ट्र, बड़ौदा और विदर्भ के वोटिंग अधिकार बहाल कर दिए जो लोढा समिति की सिफारिशों के बाद छिन गए थे.

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