घोटाले एवं सरकारी धन का दुरुपयोग

बरेली- घोटाले एवं सरकारी धन का दुरुपयोग, टीएसी कमेटी या एंटी करेप्शन से जांच की मांग बरेली के आंवला में हो रहे घोटाले को लेकर सभासदों ने कलेक्ट्रेट पर दिया ज्ञापन नगर पालिका परिषद आमला जनपद बरेली में तैनात अधिशासी अधिकारी श्री राजेश कुमार सक्सेना द्वारा 17 अगस्त 2017 से अब तक तमाम विकास कार्यों जैसे निर्माण सारे पदों नीतियां एवं कार्य किए गए उपकरणों व अन्य सामग्री आदि में जमकर गोलमाल कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है.

नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी द्वारा किए गए घोटालों की जानकारी जब सभासदों को हुई तब पालिका द्वारा आयोजित 14 जून 2018 को बोर्ड की बैठक में 25 सभासदों ने 19 सभासदों ने करीब आधा दर्जन बिंदुओं पर बोर्ड की बैठक के समक्ष घोटाले वाली समस्त पत्रावलियों को प्रस्तुत करने का आग्रह किया लेकिन बोर्ड बैठक के समक्ष आधी अधूरी जानकारी कीमत एक ही पत्रावली प्रस्तुत की गई अन्य सभी पत्रावलियों को बोर्ड के समक्ष अधिशासी अधिकारी द्वारा स्पष्ट शब्दों में दिखाए जाने से साफ इंकार कर दिया मांगी गई पत्रावली बोर्ड के अधिशाषी अधिकारी द्वारा जब नहीं दिखाई गई तब सभासदों का शपथ हकीकत में परिवर्तित हो गया कि वास्तव में अधिशासी अधिकारी द्वारा घोटाले किए गए हैं इसलिए पत्रावली बोर्ड के समक्ष उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई वैसे भी अधिशासी अधिकारी श्री राजेश कुमार सक्सेना का जनता एवं सभासदों के प्रति व्यवहार एवं बर्ताव बहुत खराब है.

उक्त सभी घटनाक्रम से शुद्ध होकर 25 सभासदों में से 19 सभासदों ने अपनी मोहर व्यवस्था क्षारयुक्त निंदा प्रस्ताव अधिशासी अधिकारी श्री राजेश कुमार सक्सेना के खिलाफ दो तिहाई बहुमत से बोर्ड की बैठक में पारित कर दिया एवं सभासदों ने निंदा प्रस्ताव को प्रतिलिपि बोर्ड की बैठक में रिसीव करा कर उसे प्रोसिडिंग रजिस्टर पर चढ़ाए जाने की मांग की बोर्ड की बैठक में अपने खिलाफ पारित हुए निंदा प्रस्ताव के अधिशासी अधिकारी बुरी तरह बौखला गए चल रही बोर्ड की बैठक से उठ कर चले गए सभासदों द्वारा करीब 2 घंटे तक बोर्ड की बैठक में पुनः अधिशासी अधिकारी के आने का इंतजार करते रहे जिससे बोर्ड की बैठक का खुलेआम अपमान हुआ है अधिशासी अधिकारी ने चेयरमैन से आग्रह किया कि सभासदों द्वारा उनके खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव को प्रोसिडिंग रजिस्टर पर चढ़ाया जाए यदि चढ़ा दिया गया तो मेरे खिलाफ कार्यवाही हो सकती है इसलिए चेयरमैन संजीव सक्सेना ने निंदा प्रस्ताव की प्रतिलिपि पर निंदा प्रस्ताव पर दर्ज नहीं किया जा सकता यह लिखकर अपने स्तर का मोहर लगा दी जबकि कोई भी ऐसा शासनादेश नहीं है की बोर्ड बैठक के समक्ष दो तिहाई बहुमत से पारित हुए प्रस्ताव को प्रोसिडिंग रजिस्टर पर ना चढ़ाया जाए लेकिन पालिका प्रशासन ने दो तिहाई सभासदों के कहने पर भी निंदा प्रस्ताव प्रोसिडिंग रजिस्टर पर नहीं चढ़ाया और जिन 19 सभासदों ने अधिशासी अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है अधिशासी अधिकारी द्वारा उन्हें धमकियां दी जा रही है यदि आपने निंदा प्रस्ताव से अपना नाम वापस नहीं लिया तो तुम लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर कर दूंगा जिससे सभासदों में डर व भय का माहौल है.

महोदय आपसे पुनः विनम्र आग्रह करते हैं कि अधिशासी अधिकारी द्वारा नगर पालिका आमला में तैनाती से लेकर अब तक के कार्यकाल में हुए समस्त विकास कार्यों की एसी कमेटी अथवा एंटी करप्शन टीम द्वारा निष्पक्ष जांच कराकर अधिशासी अधिकारी श्री राजेश कुमार सक्सेना के खिलाफ विभागीय व विधिक कार्यवाही करने की कृपा करें जांच के दौरान सभासदों को भी शामिल किया जाए जिससे सत्य व सही जांच हो सके स्थानांतरण शासनादेश के अनुसार अधिशासी अधिकारी किसी भी मंडल में 7 वर्ष एवं जिले में केवल 3 वर्षीय अपनी सेवाएं दे सकता है अधिशासी अधिकारी आंवला श्री राजेश कुमार सक्सेना लंबे समय से मंडला जिले में जमे हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश के आदेश की धज्जियां उड़ाता है सभासद गणों द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि अधिशासी द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकारी धन का खुलेआम गोलमाल किया गया है नगर में काफी समय से रहने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई निरीक्षण द्वारा नहीं लिया गया है तैनाती स्थल पर भी निवासरत नहीं रहते हैं सरकारी आवास का किराया भी उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है.

संविदा सफाई कर्मी जो कि करीब 6:7: सालों से अनुपस्थित चल रहा था जिसे पूर्व में रहे अधिशासी अधिकारी ने लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण उसकी पुनः सेवा में लेने से साफ इनकार कर दिया गया था जबकि श्री राजेश कुमार सक्सेना द्वारा गोलमाल करके अपने निजी स्वार्थ बस पुनः युक्त सफाई कर्मी को बहाल कर दिया गया है और बहाली से अब तक उसे अपने पर्सनल ड्राइवर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं इससे सरकारी धन का दुरुपयोग एवं घोर अनियमितताएं करना प्रकाश में आया है इसलिए अधिशासी अधिकारी के वेतन से युक्त सरकारी धन को भरपाई की जाना नितांत आवश्यक है जनता व सभासदों के प्रति अधिशासी अधिकारी को वर्ताव व्यवहार काफी खराब है जिससे सभी में रोष व्याप्त है बोर्ड की बैठक में हम सभी सभासद गण की घोर निंदा करते हैं और निंदा प्रस्ताव पारित कर शासन से इसका स्थानांतरण किया जाने एवं जांच कर इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग करते हैं ज्ञापन देने वालों में वीरेंद्र सिंह रईस अहमद अलाउद्दी शगुफ्ता सैफी रानी देवी जाहिद खान श्रीमती ललिता इरफान सिद्दीकी अमर प्रकाश मौर्य सोमवती उपस्थित रहे.

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