देश की नींव को खोखला करते बेजार शिक्षा व्यवस्था बदहाल स्वास्थ्य शिक्षा

education systemकिसी भी देश के विकास की नींव उसके नौनिहालों, युवाओं स्वास्थ्य और उनकी बेहतर तालीम पर टिकी होती  हैं. अगर देश का नागरिक स्वस्थ नहीं होगा और शिक्षा की मामले में कमजोर होगा तो देश के विकास में महती भूमिका निभाने वाले कहाँ से आएंगे. आज देश में हर तरफ बेजार शिक्षा व्यवस्था और बदहाल स्वास्थ सेवाओं का बोलबाला है. देश के मासूम तक सुरक्षित नहीं हैं. स्कूल चले हम के नारे अखबारों के विज्ञापन तक सीमित हैं और अस्पतालों की हालत नरक से कम नहीं हैं. ऐसे में कैसे दावा कर सकते हैं कि देश में सबका विकास होगा.

स्कलों में बढ़ती फीस और शिक्षा का गिरता स्तर चिंता का सबब है. इतना ही नहीं देश भी बुरी तरह से बीमारी की राह पर है. हर साल कोई न कोई बीमारी देश में दस्तक देती है् हर जगह पसरी गंदगह पूरे देश को बीमार कर रही है. सरकारी अस्पतालों का हाल इतना बुरा है कि वहंी जाने से ही डर लगता है. कुल मिलाकर देश में शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल ये है कि हम बदहाली और पतन की रहा पर तेजी से लुढक़ते जा रहे हैं. अगर समय रहते न चेते तो देया का भगचान ही मालिक है.

बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से खतरे में देश का भविष्य

देश के अलग लग राज्यों में मासूम किस तरह दम तोड़ रहे हैं, यह जजानने के लिए कुछ हालिया रिपोर्टों पर गौर करते हैं. पिछले पखवाड़े वहां ऑक्सीजन की कमी से पांच दिनों में 60 से ज्यादा बच्चों की मौत की खबर आई. इसके बाद झारखंड में जमशेदपुर में एक महीने में 64 बच्चों की खबर सुर्खियां बनीं. फिर पता चला कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही बीते दो दिनों में अलग-अलग बीमारियों से 36 और बच्चों की मौत हो गई है जिनमें 15 नवजात हैं. विस्तार से समझें तो झारखंड के दो बड़े अस्पतालों में इस महीने 146 बच्चों की मौत हो गई है. अगस्त महीने में राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस (रिम्स) में 103 और जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल (एमजीएम) में 41 बच्चों की मौत हो गई. आंकड़ों के मुताबिक, रिम्स में इस साल अब तक 660 बच्चों की मौत हुई है. वहीं, एमजीएम में पिछले चार महीने (मई-अगस्त) में 164 बच्चे और धनबाद स्थित पीएमसीएच में जनवरी से अगस्त के बीच कुल 166 बच्चों की मौत हुई है.

इसी तरह उत्तर प्रदेह में यही हाल देखने को मिला. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज (बीआरडी मेडिकल कॉलेज) में बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था. पिछले 48 घंटों में 36 बच्चों की मौत की खबर आई. चर्चा थी कि मरने वाले 11 बच्चे जापानी इंसेफेलाइटिस से ग्रसित थे और बाकी दूसरी बीमारियों से पीडि़त थे. मालूम हो कि 10-11 अगस्त को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही 33 बच्चों की मौत हो गई थी. अस्पताल की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई थी.

जब तक सरकार साध्य बीमारियों से होने वाली बच्चों की मौतों को ही पूरी तरह रोक पाने में सक्षम नहीं होती, तब तक विकास के सभी आंकड़े असल में एक हद तक बेमानी ही हैं. बच्चों और महिलाओं को स्वास्थ्य को यदि विकास का आधार बनाया जाए, तो अपना देश बेहद पिछड़ी हुई स्थिति में दिखाई देता है.

देश में स्वास्थ्य सेवाओं का सच यह है कि देश में 27 फीसदी मौतें सिर्फ इसलिए हो जाती हैं क्योंकि लोगों को वक्त पर मेडिकल सुविधा नहीं मिलती. भारत स्वास्थ्य पर अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.4 फीसदी खर्च करता है. अमेरिका जीडीपी का 8.3 फीसदी स्वास्थ्य पर तो चीन 3.1 फीसदी खर्च करता है. दक्षिण अफ्रीका 4.2 फीसदी तो ब्राजील 3.8 फीसदी खर्च करता है.

इस आंकड़े को थोड़ा और कायदे से समझने की कोशिश करें तो अमेरिका में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर औसतन 4541 डॉलर, चीन में 407 डॉलर, दक्षिण अफ्रीका में 554 डॉलर खर्च होते हैं लेकिन भारत में एक व्यक्ति पर औसतन सिर्फ 80.3 डॉलर खर्च होते हैं.

और सरकारी चिकित्सा सेवा इस कदर दम तोड़ चुकी है कि जिसकी जेब में पैसा है, वो सरकारी अस्पताल की तरफ देखना ही नहीं चाहता. यही वजह है कि निजी क्षेत्र स्वास्थ्य को धंधा मानकर उसमें निवेश कर रहा है. दुनिया में स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी औसतन 40 फीसदी होती है,लेकिन भारत में निजी क्षेत्र हेल्थ सर्विस में 70 फीसदी खर्च करता है. अमेरिका तक में निजी क्षेत्र की भागीदारी सिर्फ 51 फीसदी है.

वैसे, एक सच ये भी है कि देश की खराब मेडिकल सुविधाओं पर कभी कोई आंदोलन नहीं होता. कोई धरना-प्रदर्शन नहीं होता. क्योंकि शर्म किसी को नहीं आती.

देश में स्वास्थ्य सेवाओं का सच यह है कि देश में 27 फीसदी मौतें सिर्फ इसलिए हो जाती हैं क्योंकि लोगों को वक्त पर मेडिकल सुविधा नहीं मिलती. भारत स्वास्थ्य पर अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.4 फीसदी खर्च करता है. अमेरिका जीडीपी का 8.3 फीसदी स्वास्थ्य पर तो चीन 3.1 फीसदी खर्च करता है. दक्षिण अफ्रीका 4.2 फीसदी तो ब्राजील 3.8 फीसदी खर्च करता है. इस आंकड़े को थोड़ा और कायदे से समझने की कोशिश करें तो अमेरिका में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर औसतन 4541 डॉलर, चीन में 407 डॉलर, दक्षिण अफ्रीका में 554 डॉलर खर्च होते हैं लेकिन भारत में एक व्यक्ति पर औसतन सिर्फ 80.3 डॉलर खर्च होते हैं. और सरकारी चिकित्सा सेवा इस कदर दम तोड़ चुकी है कि जिसकी जेब में पैसा है, वो सरकारी अस्पताल की तरफ देखना ही नहीं चाहता. यही वजह है कि निजी क्षेत्र स्वास्थ्य को धंधा मानकर उसमें निवेश कर रहा है.

आबादी के हिसाब से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत में स्वास्थ्य सेवाएं भयावह रूप से लचर हैं और यह लगभग अराजकता की स्थिति में पहुंच चुकी है। भारत उन देशों में अग्रणी है जिन्होंने अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य का तेजी से निजीकरण किया है और सेहत पर सबसे कम खर्च करने वाले देशों की सूची में बहुत ऊपर है। दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार प्रति एक हजार आबादी पर एक डॉक्टर होने चाहिए लेकिन भारत इस अनुपात को हासिल करने में बहुत पीछे है। दस सालों में यह कमी तीन गुना तक बढ़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने फरवरी 2015 में राज्यसभा में बताया था कि देश भर में चौदह लाख डॉक्टरों की कमी है और प्रतिवर्ष लगभग 5500 डॉक्टर ही तैयार हो पाते हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों के मामले में तो स्थिति और भी बदतर है। स्वास्थ्य मिशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सर्जरी, स्त्री रोग और शिशु रोग जैसे चिकित्सा के बुनियादी क्षेत्रों में 50 फीसद डॉक्टरों की कमी है। ग्रामीण इलाकों में तो यह आंकड़ा 82 फीसद तक पहुंच जाता है। यानी कुल मिलाकर हमारा देश बुनियादी क्षेत्रों में भी डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। यह स्थिति एक चेतावनी की तरह है।

आइए पहले बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल ही समझ लें. डॉक्टर-मरीज अनुपात के मामले में देश के सबसे खराब राज्यों में बिहार एक है. यहां 28,391 मरीजों पर एक डॉक्टर है, जबकि 8800 लोगों पर एक डॉक्टर है. बिहार की सिर्फ 6 फीसदी आबादी स्वास्थ्य बीमा में कवर है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 15 फीसदी है.

सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं, और 80 फीसदी से ज्यादा आबादी निजी इलाज के लिए मजबूर है.

स्वास्थ्य मंत्रालय की एनएचआरएम पर 2015 की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में देश में सबसे ज्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कमी है. स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में कम से कम 3000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, जो 2015 में महज 1883 थे.

बिहार का स्वास्थ्य बजट 2017-18 में 7002 करोड़ था,जो पिछले वित्त साल से 15.5 फीसदी कम था.

यानी बिहार में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मयस्सर नहीं हैं लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को इनकी चिंता नहीं. एक अनुमान के मुताबिक देश में इस समय 412 से भी ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से 45 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में और 55 प्रतिशत निजी क्षेत्र में हैं। हमारे देश के कुल 640 जिलों में से मात्र 193 जिलों में ही मेडिकल कॉलेज हैं और शेष 447 जिलों में चिकित्सा अध्ययन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। मौजूदा समय में डॉक्टर बनना बहुत महंगा सौदा हो गया है और एक तरह से यह आम आदमी की पहुंच से बाहर ही हो गया है।

दुर्भाग्य से भारत के नीति निर्माताओं ने स्वास्थ्य सेवाओं को इन्हें मुनाफापसंदों के हवाले कर दिया है। हमारे देश में आजादी के बाद के दौर में निजी अस्पताल संख्या के लिहाज से आठ से बढक़र 93 फीसद हो गया है। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं या अक्षम बना दी गई हैं, इसीलिए आज ग्रामीण इलाकों में कम से कम 58 फीसद और शहरी इलाकों में 68 फीसद भारतीय निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर हैं। आंकड़े बताते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर बढ़ते खर्च की वजह से हर साल 3.9 करोड़ लोग वापस गरीबी में पहुंच जाते हैं।

भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र पर्याप्त और अच्छी चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के मामले में गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई है जिसकी प्राथमिकताओं में सावर्जनिक स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। आने वाली सरकारों को जरूरत के मुताबिक नए मेडिकल कॉलेजों में सार्वजनिक निवेश करके इनकी तादाद बढ़ाकर नए डॉक्टर तैयार करने वाली व्यवस्था का विस्तार करना होगा। निजी मेडिकल और अस्पतालों को भी किसी ऐसे व्यवस्था के तहत लाना होगा जिससे उन पर नियंत्रण रखा जा सके।

बेजार शिक्षा के हाल    

टाइम्स हायर एजुकेशन की ओर शिक्षा संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग कर दुनिया के श्रेष्ठ संस्थानों की लिस्ट तैयार की जाती है। भारत का एक भी ऐसा उच्च शिक्षा संस्थान नहीं है,जो दुनिया की टॉप 200 संस्थानों में शामिल हो। आज वक्त बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। पचास के दशक के मुकाबले अर्थव्यवस्था, आबादी और शिक्षा की जरूरतें भी उसी हिसाब से विस्तार ले चुकी हैं। लेकिन भारतीय शिक्षा तंत्र में अभी भी जड़ता दिखाई पड़ती है।आज से साढ़े तीन दशक पहले सरकारी स्कूलों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा करता था और वहीं से पढ़े बच्चे आज कई क्षेत्रों में शिखर पर हैं।लेकिन 1980 के दशक के बाद बड़े बदलाव शुरू हुए और राज्य शिक्षा के बजट में कटौती करने लगे।

इसी बीच पंचायतीराज ने अंगड़ाई ली और स्कूली शिक्षा का राजनीतिकरण होने लगा,जिसके चलते देश के प्राथमिक स्कूल गांव की राजनीति का केंद्र बनने लगे। दुनिया के दूसरे देशों से सबक लेने के बाद भी तमाम जद्दोजहद से वर्ष 2002 में देश में शिक्षा मौलिक अधिकार बनी और वर्ष 2009 में राइट टु एजुकेशन एक्ट आया। पहली अप्रैल, 2010 को शिक्षा का अधिकार कानून पूरे देश में लागू किया गया था। इसी के साथ ही भारत उन देशों की जमात में शामिल हो गया था,जो अपने देश के बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कानूनन जवाबदेह है।

जाहिर है कि भारत ने शिक्षा के अधिकार को लेकर एक लंबा सफर तय किया है और उस समय के विरोधी दलों ने इसके लिए सरकार से कई बार मोर्चा भी लिया था। इसीलिए इससे बुनियादी शिक्षा में बदलाव को लेकर व्यापक उम्मीदें भी जुड़ी थीं,लेकिन इस अधिनियम के लागू होने के छह वर्षों के बाद हमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता है।

गौरतलब है कि उस समय यह लक्ष्य रखा गया था कि 31 मार्च 2015 तक देश के 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को बुनियादी  शिक्षा की पहुंच करा दी जाएगी और इस दिशा में आ रही सभी रुकावटों को दूर कर लिया जाएगा। लेकिन आज हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं। यह लक्ष्य हासिल करना तो दूर,देश में आज भी करीब 1.5 लाख स्कूलों की कमी है, इसके कारण ही 17 लाख से अधिक बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। वहीं, पूरी दुनिया में 6 से 11 साल की  उम्र के छह करोड़ बच्चे प्राइमरी स्कूल और साढ़े छह करोड़ सेकंडरी स्कूल नहीं जाते।

अभी भी देश के 92 फीसदी स्कूल शिक्षा अधिकार कानून के मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। केवल 45 फीसदी स्कूल ही प्रति 30 बच्चों पर एक टीचर होने का अनुपात करते हैं। पूरे देश में अभी भी लगभग 7 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे प्राथमिक शिक्षा से बेदखल हैं।

डाइस रिपोर्ट 2013-14 के अनुसार, शिक्षा के अधिकार कानून के मापदंडों को पूरा करने के लिए अभी भी 12 से 14 लाख शिक्षकों की जरूरत है।आरटीई फोरम की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 51.51, छत्तीसगढ़ में 29.98,असम में 11.43, हिमाचल में 9.01,उत्तर प्रदेश में 27.99,पश्चिम बंगाल में 40.50 फीसदी शिक्षक प्रशिक्षित नहीं हैं। इसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। प्रथम,डाइस आदि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की रिपोर्ट शिक्षा में घटती गुणवत्ता की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं।यह बताते हैं कि किस तरह से छठीं कक्षा में पढऩे वाले बच्चों को कक्षा एक और दो के स्तर के भाषाई कौशल व गणित की समझ नहीं है।

गैरसरकारी संगठन प्रथम के ऐसे ही एक देशव्यापी सर्वेक्षण में पाया गया था कि 50 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं,जो वैसे तो पांचवीं कक्षा तक पहुंच गए हैं, लेकिन वे दूसरी कक्षा की किताबों को भी पढऩे में सक्षम नहीं हैं। संगठन नें बड़ी मेहनत से देश के 575 जिलों के 16 हजार गांवों में तीन लाख परिवारों के बीच ये सर्वेक्षण किया था। रिपोर्ट से यह निचोड़ निकला कि ग्रामीण भारत के आधे बच्चे सामान्य स्तर से तीन कक्षा  नीचे के स्तर पर हैं।

एक दूसरी रपट के अनुसार, भारत में कक्षा आठवीं के 25 फीसदी बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ भी नहीं पढ़ सकते हैं। राजस्थान में यह आंकड़ा 80 फीसदी और मध्य प्रदेश में 65 फीसदी है। इसी तरह से देश में कक्षा पांच के मात्र 48.1 फीसदी छात्र ही कक्षा दो की किताबें पढऩे में सक्षम हैं। अंग्रेजी की बात करें तो आठवीं कक्षा के सिर्फ 46 फीसदी छात्र ही अंग्रेजी की साधारण किताब को पढ़ सकते हैं। राजस्थान में तो आठवीं तक के करीब 77 फीसदी बच्चे ऐसे हैं, जो अंग्रेजी का एक भी हर्फ नहीं पहचान पाते, वहीं मध्य प्रदेश में यह आकड़ा 30 फीसदी है। रिपोर्ट गणित की पढ़ाई के बारे में भी निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ 36 प्रतिशत बच्चे ही ऐसे हैं, जो सामान्य गुणा-भाग कर सकते हैं। जबकि वर्ष 2007 में ये तादाद 41 प्रतिशत पाई गई थी, मतलब यह कि इस क्षेत्र में हालात खराब हुए हैं। जानकार इसकी बड़ी वजह बताते हैं, देश में शिक्षकों की भारी कमी।

आंकड़ों के मुताबिक,मौजूदा समय में देशभर में 8.32 फीसदी यानी एक लाख 5500 स्कूल ऐसे हैं, जिनमें मात्र एक शिक्षक है। वहीं सरकारी आंकड़े ये भी बताते हैं कि देश मे 7 हजार 966 स्कूल ऐसे भी हैं, जिनमें एक भी शिक्षक नही है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, जहां केवल दो शिक्षक सौ से दो सौ बच्चों को पढ़ाने के अलावा मिड डे मील की देखरेख भी करते हैं। स्कॉलरशिप से लेकर ड्रेस की व्यवस्था करने जैसे स्कूल के बहुत से काम शिक्षकों के ही जिम्मे हैं यानी एक पदनाम वाला मास्टर बाबू, प्रगणक और भवन निर्माता आदि के रूप भी अक्सर नजर आता है।

इतना ही नहीं, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली अनेक योजनाओं, अभियानों या कार्यक्रमों के लिए जब भी कर्मियों के नेटवर्क की जरूरत होती है तो शिक्षकों को लगा दिया जाता है। इसके लिए उन्हें अनेक बैठकों में भी शामिल होना पड़ता है। जनगणना और पल्स पोलियो जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों से लेकर चुनाव ड्यूटी व डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधी विविध प्रकार के कार्यों की जिम्मेदारी भी शिक्षकों को सौंपी जाती है। राजस्थान सरकार ने तो एक कदम आगे बढ़ कर स्वच्छता अभियान से शिक्षकों को जोड़ते हुए आदेश जारी किया है कि उनके इलाके में जो लोग बाहर शौच के लिए जाते हैं,उनकी सूची बनाएं। मध्य प्रदेश सरकार भी शिक्षकों से अलग तरीके के काम लेती रहती है और समय पर वेतन न मिलने की शिकायत भी रहती है।

हर साल की तरह इस बार भी 5 सितंबर को डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णनन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो चुका है। इस कानून के मुताबिक प्राथमिक स्तर पर हर 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए और जूनियर स्तर पर 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना जरूरी है। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक होना अनिवार्य है। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार में 79 और 76 बच्चों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (डीआईएसई) के आंकडों के मुताबिक शिक्षा सत्र 2014-15 में देश के कुल 7.6 लाख प्राथमिक विद्यालयों में से 41.55 प्रतिशत विद्यालयों में दो शिक्षक कार्यरत हैं जबकि 11.55 प्रतिशत विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और 0.84 प्रतिशत विद्यालयों में एक भी शिक्षक की तैनाती नहीं है। उत्तर भारत के राज्यों की स्थिति तो खास तौर पर खराब है। शिक्षा का अधिकार कानून और उच्चतम न्यायालय ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग रखने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक अफसर अपनी सुविधा के लिए अध्यापकों को कभी बीएलओ के काम में तो कभी विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों में लगा रहे हैं। अघोषित रूप से सैकड़ों शिक्षक कार्यालयों में भी काम कर रहे हैं। अधिकारियों का तर्क है कि इन शिक्षकों को विद्यालय समय के बाद इन कामों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अब्बल तो ये शिक्षक विद्यालय समय में ही इन कामों को पूरा करते हैं। इसके अलावा अगर कोई शिक्षक अपवाद स्वरूप विद्यालय समय के बाद इन कामों को करता भी है तो क्या उसके पास विद्यालय के छात्रों के शैक्षिक उन्नयन के लिए चिंतन मनन के लिए पर्याप्त ऊर्जा और समय बचेगा।

सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का अधिकांश समय मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था, यूनीफार्म और विभागीय सूचनाएं तैयार करने में ही निकल जाता है। इसके बाद अगर कुछ समय बचता है तो उसमें बच्चों को भी कुछ पढ़ा दिया जाता है। यूं तो अभी भी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है। अभिभावक विद्यालयों में बच्चों को भेजना नहीं चाहते। जो भेजते हैं उनका रूझान पढ़ाई से ज्यादा मध्यान्ह भोजन और ड्रेस आदि में रहता है। जिन अभिभावकों की रूचि बच्चों की पढ़ाई में है उनमें से अधिकांश सरकारी स्कूल का रुख ही नहीं करते।

सोशल मीडिया में आए दिन अयोग्य शिक्षकों के वीडियो वायरल हो रहे हैं लेकिन अगर अयोग्य लोग विद्यालयों में शि़क्षण कर रहे हैें तो इसके लिए जिम्मेदार वे शिक्षक नहीं अपितु उन्हें शिक्षक के पद पर नियुक्त करने वाली भ्रष्ट व्यवस्था है। अगर शैक्षिक स्तर के आधार पर ईमानदारी से सर्वेक्षण किया जाऐ तो ऐसे सरकारी विद्यालय ढूंढऩे के लिए भागीरथी प्रयास करना होगा जिसके 80 प्रतिशत बच्चों के ज्ञान का स्तर उनकी कक्षा के अनुरूप हो। ऐसे हालातों में सिर्फ शिक्षकों को दोष देने से ज्यादा आवश्यक उस शिक्षा नीति की समीक्षा है जिसने पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पंगु बना दिया है।

देश के समूचे शिक्षा और स्वास्थ्य तंत्र में आजादी के 68 साल बीत जाने के बाद भी खामियां व्याप्त हैं और इसके लिए मौजूदा सरकार से ज्यादा जिम्मेदार है कांग्रेस. जिसने कई दशक तक सत्ता में रहते हुए देश के शिक्षा और स्वास्थ्य तंत्र को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया है. जाहिर है सालों से सड़े इस सिस्टम को बदलने में भाजपा को वक्त तो लगेगा ही. हाँ, भाजपा को यह जवाब जरूर देना चाहिए कि वह सालों से बदहाल इस तानेबाने को सही करने के लिए क्या और कैसे ठोस कदम उठा रही है. क्योंकि हर बार पुरानी बीमारी को पुराने डॉक्टर की लापरवाही के नाम से कायम नहीं रखा जा सकता है.  देश को बीमार होने से बचाना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को दुरुस्त करना होगा वर्ना न होगा सदेश का विकास और न हम कभी बन पाएंगे विश्वशक्ति.


उच्च शिक्षा बदहाल है

ज्यादा समय नहीं हुआ जब बरेली के  साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग द्वारा संचालित बौद्ध अध्ययन केंद्र पर आयोजित व्याख्यान में आरए दिवाकर ने देश के विश्वविद्यालय पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में दो सौ विश्वविद्यालय मानक पूरे नहीं करते। इसी के चलते देश में उच्च  शिक्षा बदहाल है। केवल बारह फीसद लोगों को ही उच्च शिक्षा मिल पाती है। अर्जुन सेन गुप्ता के कहा था कि युवाओं को तकनीकी और व्यवहारिक शिक्षा देने की जरूरत है।  आज  भी शिक्षा को लेकर व्यापं जैसे घोटाले हो रहे हैं. फि र भी कोई इस में सुधार करने के लिए ठोस कदम उठाने को राजी नहीं.

सच तो यह है कि अगर शिक्षा को दुरुस्त करना है तो बुनियादी शिक्षा को ठीक करना होगा. वर्षो से चल रहे स्कूलों को अब अपने बुनियादी ढांचे में पूरी तरह से बदलाव करने होंगे। बिल्डिंग की मर मत नए सिरे से करानी होगी। उसे भूकंपरोधी बनवाना होगा और उसको देना होगा नया रंग-रोगन। यदि जगह कम है तो उसे बढ़ाना पड़ेगा। उसमें  खेल-कूद, लाइब्रेरी बनवानी होगी। यह ऐसे मानक हैं, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत स्कूलों के नए मानकों में समाहित हो गए हैं। असल में, बदले मानक नए खुलने वाले स्कूलों पर तो लागू होंगे ही, पुराने चल रहे सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी उनका पालन करना अनिवार्य होगा। प्रावधान किया गया है कि यदि वह तीन साल में मानक पूरे नहीं करते तो उनको बंद करना होगा। नियम सभी बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त सभी नर्सरी, प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों पर लागू हैं। स्कूल संचालकों को मानक पूरे करने के लिए बीएसए नोटिस जारी करेंगे। उसके बाद स्कूल संचालकों को यह लिखकर देना होगा कि वह मानक पूरे करने को तैयार हैं। यदि वह चाहें तो मानक पूरे न कर पाने की स्थिति में विद्यालय की मान्यता वापस करने के लिए भी लिखकर दे सकते हैं।


ये हैं स्कूल के नए मानक

  • नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक भवन
  • अग्निशमन सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त
  • 180 वर्ग फीट का प्रत्येक क्लास रूम, जिसमें कम से कम 20 बच्चों के बैठने का बंदोबस्त हो
  • खेल स्थल, वाचनालय, प्रधानाध्यापक कक्ष, स्टाफ रूम, कार्यालय
  • प्रत्येक विद्यार्थी को बैठने के लिए कुर्सी-स्टूल, मेज आदि फर्नीचर
  • पूर्णकालिक शिक्षक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मी व चौकीदार
  • विद्यालय का अपना भवन। किराए, लीज के भवन की स्थिति में कम से कम दस वर्ष का रजिस्टर्ड किरायानामा, इस शर्त के साथ कि हर दस वर्ष में यह इसी अवधि के लिए बढ़ता रहेगा

सवाल यह है कि नियम तो कई है लेकिन जब तक ईमानदारी से उनका पालन न हो तब तक सब बेकार है.


मानकों के तहत  क्यों खरे नहीं उतरते विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय भी बदहाल शिक्षा के लिए रेस्पोंसिबल हंै. शायद इसीलिए अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपनी वेबसाइट पर 22 गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची जारी की है जो यह दावा कर रही थीं कि वे यूजीसी अधिनियम के अनुरूप काम कर रही हैं। वेबसाइट पर पोस्ट किये गए फर्जी विश्वविद्यालयों के बारे में सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि यूजीसी अधिनियम की धारा 23 में मानकों के तहत स्थापित की गयी संस्थाओं के अलावा किसी अन्य के लिए विश्वविद्यालय शब्द का उपयोग निषेध है।

यूजीसी की नोटिस में जिन संस्थाओं के नाम का उल्लेख किया गया था, उनमें मैथिली विश्वविद्यालय दरभंगा (बिहार), वाराणस्या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी (यूपी), कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज (दिल्ली), यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी दिल्ली, वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली आदि शामिल हैं।

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